पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे, त्यामुळे 4 ऑक्टोबरपर्यंत राऊतांना न्यायलयीन कोठडीतचं राहावे लागणार आहे. यामुळे राऊतांना जामीनावर बाहेर येण्यापासून दिलासा मिळालं अवघड होत आहे.
सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) संजय राऊतांविरोधात पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी चार दिवसांपूर्वी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. यात 1039 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याचे म्हणत यात राऊतांचा थेट सहभाग असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. संजय राऊत याप्रकरणी सध्या न्यायायालयीन कोठडीत असून त्यांच्या जामीन अर्जावर तसेच कोठडीबाबत आज सुनावणी पार पडली.
मुंबईतील गोरेगाव पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले, यामध्ये ईडीने म्हटले की, पुनर्विकासाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात संजय राऊतांचा केवळ सहभाग नसून त्यांनी यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. पडद्याआड राहून राऊतांनी काम केल्याचे पुरावे ईडीला सापडल्याचे आरोपपत्रात नमूद केले आहे. यावेळी जामीनासाठी राऊतांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. राऊतांची पुढच्या रिमांड व जामीन अर्जावर एकत्रित सुनावणी झाली, या सुनावणीत राऊतांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आली.
गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांना 31 जुलै रोजी ईडीने अटक केली, यानंतर प्रथम त्यांना ईडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. तेव्हपासून राऊत आर्थर रोड कारागृहात आहेत. तसेच राऊतांच्या संपत्तीवरही ईडीने छापेमारी केली. गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण हे गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. या फर्मने घेतलेल्या 672 भाडेकरूंसाठी घेतलेल्या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाशी संबंधित आहे. संजय राऊत यांचे निकटचे सहकारी प्रवीण राऊत या कंपनीच्या संचालकांपैकी एक होते. या प्रकल्पातून प्रवीण राऊत यांना 112 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आणि त्यातील काही रक्कम संजय राऊत आणि त्यांच्या पत्नीकडे वळती केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
