राज्यात सत्तासंघर्षाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ठाकरे गट विरूद्ध शिंदे गट यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा शाब्दिक वाद पाहायला मिळत आहे. सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला आहे. त्यामुळे याबाबतचे निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच हे निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या नियमांनुसार घ्यावा, अशी मागणी देखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा – त्र्यंबकेश्वर प्रकरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; प्रत्येक समाजातील लोकांनी…
16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रकरणावर भाष्य करताना संजय राऊत हे वारंवार राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका करताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्याकडून करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. यावेळी संजय शिरसाट यांच्यासोबत शिवसेनेचे अन्य आमदारही उपस्थित होते. (Shiv Sena MLA Sanjay Shirsat demands file violation of rights against Sanjay Raut)
यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले की, गेल्या 11 तारखेनंतर संजय राऊत यांनी वृत्तवाहिनींच्या माध्यमातून किंवा सामना पेपरच्या माध्यमातून अनेक वादग्रस्त वक्तव्य केलेले आहेत. राऊतांनी नाशिकच्या पत्रकार परिषदेमध्ये हे सरकार वैध नाही, त्यांचे आदेश मानू नका, असे विधान केले होते. परंतु त्याचबरोबर दुसऱ्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष सर्व पक्ष फिरून आलेले आहेत. आमच्याकडे ते वकिली करत होते. त्यांना याच्यातील काही कळत नाही. किंवा त्यांनी चुकीचा निर्णय दिला तर रस्त्यावर फिरू देणार नाही. असे वक्तव्य केल्याने हक्कभंग झाला आहे असे मला वाटत आहे, असे शिरसाट यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षांना जे काही अधिकार आहेत, त्याला कायदेशीर अधिकार आहेत. विधानसभेला कायदे बनविणारे मंडळ समजलं जातं. त्याचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणे हा भाग वेगळा. परंतु त्याच्यावर टीका करणे हे योग्य नाही. हे माझे मत आहे असे संजय शिरसाट म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, राऊतांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करण्यात यावे. ज्यामुळे या न्यायिक संस्थेला बदनामी करणाऱ्यांना चाप बसेल. तसेच हे पत्र दिले असते सर्व कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय देईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सांगण्यात आले असल्याचे संजय शिरसाट यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
