नवी दिल्ली – शिवेसना पक्ष आणि चिन्हावर आज निवडणूक आयोगाकडे वादळी युक्तीवाद झाला. दोन्ही गटाचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सोमवार, 30 जानेवारीला लेखी उत्तर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, २३ जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ संपणार आहे. दोन्ही गटांनी लेखी उत्तर सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोग ३० जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे शिवसेना नक्की कोणाची हे जाणून घेण्याकरता आता ३० जानेवारीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
ठाकरे गटाचा युक्तीवाद
सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान निवडणूक आयोगाकडे आज सुनावणी सुरू झाली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वप्रथम युक्तीवाद केला. युक्तीवाद सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची घटनाच वाचून दाखवली. यानुसार, प्रतिनिधी सभा ठाकरे गटाची आहे. शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच नाही. पक्ष सोडून गेलेले लोक प्रतिनिधी सभा घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून सुरू असलेला संपूर्ण वाद म्हणजे देशाच्या संसदीय पद्धतीची थट्टा असल्याचंही कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाने नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदा असून शिवेसनेची घटना बेकायदा असेल तर शिंदेंनी हा दावा कशाच्या आधारावर केला असा सवालही सिब्बलांनी उपस्थित केला. तर, शिंदेंना शिवसेनेची घटनाच मान्य नसेल तर त्यांनी पक्षाचं नेतेपद कशाच्या आधारावर घेतलं असा प्रश्नही सिब्बलांनी उपस्थित केला.
पक्षप्रमुख पदाला मुदतवाढ द्या
महत्त्वाचं म्हणजे, येत्या २३ जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे या पदाला मुदतवाढ देण्याची मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी केली आहे. जर, मुदतवाढ देता येत नसेल तर नेता निवडीसाठी आणि प्रतिनिधी सभा घेण्याची मुदत द्यावी अशीही मागणी ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांकडून करण्यात आली आहे. मूळ पक्षात फूट पडलीच नाही. त्यामुळे सर्वाधिक संख्याबळ आमच्याकडेच आहे, असा दावाही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचे प्रतिज्ञापत्रे तपासा
राष्ट्रीय कार्यकारिणीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. मात्र, शिंदे गटाकडून आलेली प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहावीत. शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुखांच्या प्रतिज्ञापत्रकाचा दावा चुकीचा आहे. त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. ६१ पैकी २८ जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्रे नाहीत, असा युक्तीवादही कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
शिंदे गट गुवाहाटीला का गेले?
ज्यावेळी पक्षाच्या बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या, तेव्हा शिंदे गटाचे सर्व आमदार गुवाहाटीला निघून गेले होते. पक्षआने बोलावलेल्या बैठकीत या आमदारांनी येणं अपेक्षित होतं. लोकशाही पद्धतीने त्यांना आपलं मत मांडता आलं असतं. त्यांनी म्हणणं न मांडता पक्ष सोडला, असा युक्तीवादही कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यांनी पक्ष सोडला असून यामुळे पक्षात फूट पडली असं म्हणता येणार नाही. शिंदे गटाने लोकशाही पद्धतीने म्हणणं मांडायला हवं होतं. पण ते गुवाहाटीला का गेले, पक्षाने बोलावलेल्या सभेत का आले नाही, असा प्रश्नही सिब्बलांनी यावेळी उपस्थित केला.
दोन्ही वकिलांमध्ये हमरीतुमरी
शिवसेना पक्षावरून घमासान सुरू असतानाच कायदेशीर लढाईतही हमरीतुमरी सुरू आहे. निवडणूक आयोगात ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी युक्तीवाद करत होते. यावेळी दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. या दोघांच्या वादात निवडणूक आयोगाने मध्यस्थी करत वाद सोडवला.
शिंदे गटाचा युक्तीवाद
ठाकरे गटाने संख्याबळाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर शिंदे गटानेही लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यसंख्येचा दावा केला. ठाकरे गटापेक्षा आमच्याकडे लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असल्याने आम्हाला चिन्ह मिळायला हवे, असा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी केला. ठाकरे गटाने प्रतिनिधी सभा घेण्याची मागणी केली असता शिंदे गटाने प्रतिनिधी सभा महत्त्वाची नसून लोकप्रतिनिधी महत्त्वाचे असल्याचा प्रतिवाद केला.
शिंदेंना घटना मान्य नाही तर, पक्षाचं नेतेपद कोणत्या आधारावर आहे, असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. यावर एकनाथ शिंदे यांचं मुख्य नेतेपद कायदेशीर असल्याचा प्रतिवाद जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी केला. तसंच, आम्ही शिवसेना पक्षाच्या घटनेचंही आम्ही पालन करतो असाही युक्तीवाद करण्यात आला. तसंच, शिवसेनेत फूट पडलेली नाही असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली, असंही निवडणूक आयोगासमोर स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
