कसला न्याय आणि कसला अन्याय? शिवसेनेचे शिंदे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र

गोरेगाव तालुक्यातील एका ३५ वर्षाच्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची घटना गोंदिया आणि भंडारा या दोन्ही जिल्ह्यांच्या हद्दीत घडली. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेचा सर्वच स्तरातून निषेध व संताप व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीतील निर्भयापेक्षाही हे प्रकरण क्रुर असल्याने या प्रकरणाचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

Shiv Senas Dussehra Melava will be held at Shivtirtha Uddhav Thackerays determination

महाराष्ट्रातील महिलांना सुरक्षा द्यायची कोणी?, महाराष्ट्रात नक्की काय सुरू आहे व काय होणार आहे हे आता कोणीच सांगू शकणार नाही, असे सवाल उपस्थित करत शिवसेनेने राज्यातील शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. आजच्या सामनाच्या आग्रलेखातून शिवसेनेने गोंदियातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला. दरम्यान, राज्याच्या गोरेगाव तालुक्यातील एका ३५ वर्षाच्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची घटना गोंदिया आणि भंडारा या दोन्ही जिल्ह्यांच्या हद्दीत घडली. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेचा सर्वच स्तरातून निषेध व संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेवर महाराष्ट्रासह देशभरातून तीव्र निषेध केला जात आहे. (shiv sena slams cm eknath shinde on gondia gang rape case state government and politics in saamana editorial)

दिल्लीतील ‘निर्भया’ कांडाइतकेच गोंदियाचे सामूहिक बलात्कार प्रकरण भयंकर आहे, थरकाप उडविणारे आहे. मात्र महाराष्ट्रातील महिलांना सुरक्षा द्यायची कोणी? कारण राज्यात जे मायबाप सरकार जन्मास आलेय ते अर्धेमुर्धे-पांगळे आहे. ते अस्तित्वात कोठे आहे? हे सरकार खोक्यावर बसले आहे. त्या खोक्यात महाराष्ट्राची बेअब्रू आणि असंख्य माय-भगिनींचे आक्रोश दबलेले आहेत. गोंदियाच्या भगिनी, महाराष्ट्राला माफ कर!

महाराष्ट्रात नक्की काय सुरू आहे व काय होणार आहे हे आता कोणीच सांगू शकणार नाही. एक महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळाचा पत्ता नाही. त्याच अधांतरी अवस्थेचा फायदा घेत राज्यात महिला अत्याचार व गुंडगिरीस ऊतमात आला आहे. भंडारा जिल्ह्यात एका महिलेवर तीन जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना महाराष्ट्राला कलंकित करणारी आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यात राहणाऱ्या महिलेवर अमानुष बलात्कार झाला व ती अबला इस्पितळात मृत्यूशी झुंजत आहे. हे प्रकरण एवढ्यावरच संपलेले नाही. याप्रकरणी तेथील पोलिसांनी दाखविलेल्या हलगर्जीपणाचे आणि नियमांचे पालन न केल्याचे नवनवीन किस्से समोर येत आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सध्या अतिश्रम व थकव्याने आजारी असले तरी राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेला लकवा मारल्याचे हे चित्र आहे. गेल्या 35 दिवसांत महाराष्ट्राच्या विविध भागांत महिलांवरील अत्याचार वाढले. त्यात बलात्काराचा आकडा मोठा आहे. पुरोगामी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या राज्याला हे असले प्रकार शोभा देणारे नाहीत. गोंदियाची पीडित महिला अतिसामान्य कुटुंबातील होती व तिच्यावर गाडी-घोडय़ातून फिरणाऱ्या नराधमांनी पाशवी अत्याचार केला. या सर्व प्रकाराची म्हणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या प्रकरणातील काही संशयितांची धरपकड केल्याचे समोर आले.

मुख्यमंत्री पीडितेस पाच-दहा लाखांची मदतही करतील, पण म्हणून राज्यातील महिला नराधमांच्या तावडीतून वाचतील काय? त्या गोंदियाच्या पीडितेस न्याय मिळेल काय, हा प्रश्न आहेच. मुळात राज्यात सरकारच अस्तित्वात नाही तेथे कसला न्याय आणि कसला अन्याय? सरकारचा पत्ता नाही आणि शिंदे-फडणवीस महामंडळाने 751 शासकीय आदेश काढले. हे सर्व निर्णय व्यवहारी दृष्टिकोन समोर ठेवून घेतले, पण शासन व्यवस्था कोलमडलेलीच आहे.

मुख्यमंत्री सत्कारात व इतरांना धमकावण्यात दंग असल्याने राज्यातील महिलांना, अबलांना वालीच नाही. आपल्या गटात येण्यासाठी मुख्यमंत्री शासन यंत्रणा पणास लावीत आहेत. अशा बधिर शासन यंत्रणेच्या कानी गोंदियातील अबलेच्या करुण किंकाळय़ा कशा जाणार? गोंदियाची ती अबला अमानुष अत्याचारामुळे तडफडत होती. त्याच वेळी मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या चाळीस समर्थकांच्या घेऱ्यात सत्तावाटपाच्या वाटाघाटीत मश्गुल होते.

गोंदियाच्या घटनेने महाराष्ट्र पुन्हा शरमिंदा झाला. हे इतर कोणाच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपच्या महिला मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी समाज माध्यमांवर दे माय धरणी ठाय करून सोडले असते, पण आता भाजपचा महिला मोर्चा पीडितेच्या भेटीस गेला खरा, पण स्वतःच्याच ‘वासू-सपना’ सरकारचा राजीनामा मागण्याचे धाडस व नैतिक बळ त्यांच्यात नाही.

दिल्लीतील ‘निर्भया’ कांडाइतकेच गोंदियाचे सामूहिक बलात्कार प्रकरण भयंकर आहे, थरकाप उडविणारे आहे. मात्र महाराष्ट्रातील महिलांना सुरक्षा द्यायची कोणी? कारण राज्यात जे मायबाप सरकार जन्मास आलेय ते अर्धेमुर्धे-पांगळे आहे. ते अस्तित्वात कोठे आहे? हे सरकार खोक्यावर बसले आहे. त्या खोक्यात महाराष्ट्राची बेअब्रू आणि असंख्य मायभगिनींचे आक्रोश दबलेले आहेत. गोंदियाच्या भगिनी, महाराष्ट्राला माफ कर!

गोंदियाची एक तऱ्हा तर कर्जत तालुक्यातील प्रतीक पवार या युवकाच्या हल्ल्याची दुसरीच तऱ्हा. प्रतीक पवार नावाच्या युवकावर हल्ला झाल्याने ताजी ताजी हिंदुत्वाची तुळशी माळ घातलेल्यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला आहे.

4 ऑगस्ट रोजी कर्जत तालुक्यातील प्रतीक पवारवर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला. महंमद पैगंबराचा अवमान करणाऱ्या नूपुर शर्माचे समर्थन हे प्रतीक महाशय समाज माध्यमांवर करत होते. त्यातूनच त्याच्यावर हल्ला झाला. अमरावतीत उमेश कोल्हे यांच्या हत्येचे प्रकरण ताजे असताना कर्जतला प्रतीक प्रकरण घडले. यावर भाजपातील नवहिंदुत्ववाद्यांनी हे खपवून घेणार नाही व प्रतीक पवार हल्ल्याचे प्रकरण एनआयएकडे सोपविण्याची मागणी केली.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अमरावतीच्या कोल्हे हत्येचा तपास करीत आहेच. त्यात प्रतीक पवारवरील तपासही ‘एनआयए’ने करावा, अशी मागणी म्हणजे शिंदे-फडणवीस महामंडळावर अविश्वास आहे. पुन्हा प्रश्न तोच आहे, अशी गुंडागर्दी करण्याची हिंमत होतेच कशी? त्यावर उत्तरही तेच तेच आणि तेच आहे. महाराष्ट्रात मायबाप सरकारचे अस्तित्वच नसल्याने राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा खेळखंडोबा चालला आहे. हे भाजपात घुसलेल्या नवहिंदुत्ववाद्यांना सांगायचे कोणी? पोलीस प्रशासन असेलही, पण कारभारीच नसल्याने सगळेच डचमळले आहे.

कर्जतमधील गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे द्यावा, असे कोणी सुचवू पाहत असेल तर त्याचबरोबर गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत कोकण किनारपट्टीवरील अनेक संशयास्पद हत्या व अपहरणांचा तपासही एनआयएकडे देणे सोयीचे होईल. प्रतीक पवार तर समाजकंटकांच्या हल्ल्यातून बालबाल बचावला आहे, पण सिंधुदुर्गात श्रीधर नाईकपासून रमेश गोवेकर, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणे यांच्या हत्येभोवतीचे गूढ वलय कायम आहे. प्रतीक पवारच्या हल्ल्याबरोबरच याही हत्याकांडांचा तपास झाला तर बरेच होईल. नवहिंदुत्ववादी नेत्यांनी विषयाला तोंड फोडलेच आहे, म्हणून आम्ही लोकांच्या ज्ञानात भर टाकली!


हेही वाचा –  लवासाप्रकरणी पवार कुटुंबीयांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश