नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरणार की नाही या निकालावर महाराष्ट्रातील सत्तांतर निर्भर आहे. जर हे आमदार अपात्र ठरवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर शिंदे-फडणवीस सरकार पडेल. मात्र हे आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नाही. हा विषय सर्वस्वी विधिमंडळाचा आहे. त्यामुळे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे अपात्रतेचा मुद्दा निकाली लावण्यासाठी पाठवला जाईल की ज्यांनी या आमदारांना व्हीपची नोटीस काढली होती ते विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे हे प्रकरण सुपुर्द केले जाईल या मुद्द्यावर न्यायालय निर्णय देईल.
राज्य घटनेने केलेल्या रचनेनुसार न्यायपालिकेपेक्षा कायदेमंडळ हे सर्वोच्च मानले जाते. कायदेमंडळ म्हणजे विधिमंडळ आणि संसदेत एखादा मुद्दा घडला तर तो वैध की अवैध हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला असतो. पण विधिमंडळात एखादी घटना घडली तर त्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांना असतात. या अधिकारांत न्यायपालिकाही हस्तक्षेप करु शकत नाही. म्हणून तर विधिमंडळाने एखाद्या आमदारावर शिस्तभंगाची कारवाई केली तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
विधिमंडळ किंवा विधिमंडळ सदस्यांचा अवमान कोणी केला तर त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. यामध्ये सर्वात चर्चेत राहिलेले प्रकरण म्हणजे दैनिक सामनातील व्यंगचित्रावरुन शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामारे गेले होते. शिस्तभंग समितीने त्यांना शिक्षाही ठोठावली होती. त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी विधानसभेत एक ठराव मंजूर करुन ही शिक्षा रद्द केली होती.
सद्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना विधिमंडळाकडून शिस्तभंगाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे, अशी टीका खासदार राऊत यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासाठी शिस्तभंग समितीही नेमण्यात आली आहे. या समितीसमोर याची सुनावणी सुरु आहे. परिणामी विधानसभेतच १६ आमदारांच्या मुद्द्यावर निर्णय होऊ शकेल. कारण त्या सर्व घडामोडी विधिमंडळातच घडल्या आहेत.
