केंद्र सरकारने मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरु कायदा हा महाराष्ट्र राज्यातील भाडेकरुसाठी धोकादायक व हितावह नाही. मुळात भाडेकरुंसाठी भाडे नियंत्रण हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारितला असून केंद्र सरकारने या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, सदर भाडेकरु कायद्द्याप्रमाणे हा कायदा अंमलात आल्यानंतर आधी असणारे सर्व भाड़े नियंत्रण कायदे रद्द समजले जातील असे म्हटले आहे. थोडक्यात हा कायदा जर मंजूर झाला तर २५ लाखाहून अधिक लोकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते. आदर्श भाडेकरु कायद्द्यामुळे होणारे नुकसान पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करीत आहोत.
१) मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा, या मुद्दद्याला काही अर्थ नाही. मुंबईकरीता नवीन भाडे नियंत्रण कायदद्याची गरज नाही. या करिता बॉम्बे रेन्ट अॅक्ट व महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम व परिपूर्ण आहे.
२) घरमालक आणि भाडेकरु यामध्ये करार असणे आवश्यक आहे. परंतु अटी व शर्ती या पूर्णपणे घरमालक ठरविणार व तसेच या कायद्द्यामध्ये पागडीचा कुठेही उल्लेख नाही. पागडी देऊन घर विकत घेणाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत उल्लेख नाही.
३) वास्तविक भाडेकरुंसाठी बनलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरुला संरक्षण दिल जात. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अमर्याद नियंत्रण ठेवून भाडेकरुला नामोहरम करुन स्वतःच्या मर्जीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकविण्यसाठी तत्पर असतो. त्यामुळे Rent Act हा भाडेकरुधार्जिणा असला पाहिजे. याउलट प्रस्तावित केंद्राचा कायदा आह.
४) केंद्र सरकारशी संमत असणारी संस्था म्हणजेच पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे, बँक, एलआयसी व वक्फ बोर्ड हद्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरुंबाबत कायद्यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही.
५) करारनामा संपल्यानंतर सदनिका घरमालकांच्या ताब्यात देणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर करारनाम्याची मुद॒त संपल्यापासून दुप्पट भाडे व दोन महिन्यापेक्षा अधिक वेळ घेतल्यास चौपट भडे आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच वेळोवेळी घरमालक वाटेल तेवढी भाडेवाढ करण्याची देखील सोय आहे.
६) मुंबई शहरात लागू असणाऱ्या कायद्याप्रमाणे भाडेकरुला उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे इमारतीच्या डागडुजीकरीता मुंबई घरदुरुस्ती व पुर्नबांधणी मंडळामार्फत वापरता येतात. त्यामध्ये शासनामार्फत देखील निधी दिला जातो. त्याचा नवीन कायद्यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही.
७) निवासी व अनिवासी जागेसाठी बाजार भावानुसार भाडे आकारण्याची मुभा घरमालकाला देण्यात आली आहे.
८) घरमालकांना जर भाडेकरुंची खोली खाली करुन घ्यावयाची असेल यासाठी अनेक तरतूदी या कायद्यामध्ये केल्या आहेत. तसेच इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली भाडेकरुना घर खाली करुन खोलीचा ताबा घरमालक घेऊ शकतो व त्याच्या संमतीनेच पुन्हा भाडेकरुना राहत असलेल्या घरात येण्याचे कायद्द्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्याची गरज जुन्या भाडेकरुना जास्तीत जासत संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईतील तमाम भाडेकरुंच्यावतीने केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशी आम्ही मागणी शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करण्यात आली आहे.
