केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरु कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात मुंबईमध्ये शिवसेनेने आक्रमक पवित्र घेतला आहे. या कायद्याविरोधात शिवसेनेने मुंबईत ठिकठिकाणी आंदोलनं केली. आदर्श भाडेकरू कायद्यात वर्षांनुवर्षे अल्प भाड्यात राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून बाजारभावाने भाडे आकारण्याचे अधिकार चाळ वा इमारत मालकाला मिळणार असून, दोन महिने भाडे थकविल्यानंतर भाडेकरूला थेट घराबाहेर काढता येण्याची तरतूद या मसुद्यात आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कौड्यामुळे शिवसेना विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद सुरू झाला आहे. शिवसेनेने या कायद्याविरोधात मुंबईत आंदोलनं केली. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने केलेला हा कायदा भाडेकरूंच्या विरोधात आहे, असं शिवसेनेचं म्हणणं आहे.
नव्या कायद्यानुसार घरमालकांना जास्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भाडेकरारानुसार मुदत संपून देखील भाडेकरू घर सोडायला तयार नसेल तर घरमालकाला ठरलेल्या मासिक भाड्याच्या चौपट भाडे मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या ठिकाणी बाजारभावाने भाडे परवडणारे नसल्यामुळे या भाडेकरूंवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे.
