ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहित (आयपीसी, १८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी,१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायद्यांना (एव्हिडेन्स अ‍ॅक्ट, १८७२) तिलांजली देत त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ हे ३ नवीन कायदे लागू करणारे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. मात्र हे कायदे रद्द करण्यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?
“केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालिन देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला. पण त्या कायद्याला मागे टाकणारे कायदे वापरून तुम्ही आपल्या राजकीय विरोधकांना अडकवतात आहेत. राजकीयदृष्ट्या भविष्यात आपल्याला ज्यांचा त्रास होईल अशा अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना आपण तुरुंगात टाकत आहेत. त्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला, याबाबत कौतुक सांगू नका”, असे संजय राऊत म्हणाले.
“ब्रिटिशांपेक्षा भयंकर कायदे तुम्ही निर्माण केलेले आहेत. या कायद्यांचा वापर करून आपण राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी वापरत आहेत. जे तुमच्या पक्षात जातात, त्यांना निर्मला वॉशिंग मशीनमध्ये धुवून घेतात. महाराष्ट्रात काय सुरू आहे हे पाहिलं पाहिजे. नवाब मलिक १६ महिन्यांनंतर तुरुंगातून सुटले पण जे तुरुंगाच्या वाटेवर होते, त्यांना आपण याच खटल्याच्या आधारे मंत्री केलेले आहेत. त्यामुळे जे चालले आहे, त्यानुसार देश हुकुमशाहीकडे जात असल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे माझे सरकारला आव्हान आहे की, आपण जे देशद्रोहाचा कायदा मागे घेतल्याबाबत टीमकी वाजवू नका, ब्रिटिशांपेक्षा भयंकर कायद्याचा वापर आपण आपल्या राजकीय विरोधकांसाठी करत आहात, तो देशद्रोहाच्यावर आहे”, असाही टोला संजय राऊतांनी केंद्र सरकारला लगावला.
नवाब मलिक सुटल्याचा आम्हाला आनंदच – राऊत
नवाब मलिकांच्या जामीनावरून राजकारण केलं जातंय अशा प्रश्नही यावेळी संजय राऊतांना विचारण्यात आला, त्यावर ‘स्वत: नवाब मलिकच याला उत्तर देतील’, असे राऊत म्हणाले. तसेच, ‘आमचे राजकारणातले आणि समाजकारणातले सहकारी 16 महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर आले याचा आम्हाला आनंद आहे. त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो’, असेही संजय राऊत म्हणाले.
हेही वाचा – ‘कोल्ड वॉर वैगरे असे काही नाही, मी अडीच वर्षे…’, मंत्रालयातील आढावा बैठकीबाबत अजित पवारांचे स्पष्टीकरण
