पूरपरिस्थितीत मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यपाल आहेत कुठे?, राऊतांचा सवाल

sanjay raut

महाराष्ट्रात शिंदे गट आणि भाजप सरकार स्थापन झालं आहे. परंतु हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या काही नेत्यांकडून करण्यात येतोय. अशातच पूरपरिस्थितीत मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यपाल आहेत कुठे?, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

पूरपरिस्थितीत मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यपाल आहेत कुठे?

संजय राऊतांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महापूरामध्ये जवळपास १०० च्या आसपास लोकं वाहून गेले आहेत. तसेच मृत्यूही पावली आहेत. राज्यातील अनेक भागांमध्ये क्वालराचं थैमान आहे. तिथेही लोकं मृत्यूमुखी पडत आहे. अशावेळी या राज्यात सरकार अस्थिर आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जरी शपथ घेतली असली तरी सरकार अस्तित्वात आलं असं होत नाही. हे सरकार बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी ठेवली आहे. यातील अनेक आमदार त्या गटात गेले असून ते अपात्र ठरू शकतात. त्यांच्यावरती अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देणं हे घटनाबाह्य आहे. या राजद्रोह आणि भ्रष्टाचार आहे. याची भिती असल्यामुळे त्यांना शपथ घेण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. राज्यपालांनी कोणत्याही प्रकारचं घटनाबाह्य कृत्य करू नये. अशा प्रकारचं पत्र शिवसेनेतून राज्यपालांना देण्यात आलं आहे. कालपर्यंत घटनेचं पालन केलं नाही, त्यामुळे आता तरी करा. आमचे राज्यपाल कुठे आहेत. सरकार आणि मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे आता राज्यपालांनी मार्गदर्शन करावं, असं राऊत म्हणाले.

द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचं समर्थन

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारी द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेने समर्थन दिलं आहे. यामागे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय विचार नाही. राजकीय फायद्या तोट्याचं आणि निवडणुकांचं गणित नाही. द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातून आलेल्या एक नेत्या आहेत. या देशामध्ये प्रथमच आदिवासी महिला अत्यंत मागास भागातून आलेल्या आहेत. एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती होतेय. त्यामुळे संपूर्ण देशातून त्यांना पाठिंबा मिळतोय, असं राऊत म्हणाले.

महाराष्ट्रात मोठ्या आदिवासी भाग आहेत. ठाणे, नंदूरबार, धुळे, उत्तर महाराष्ट्रात आणि मेळघाटात आदिवासी भाग आहेत. आमचे अनेक आमदार आणि खासदार आदिवासी भागातून आले आहेत. शिवसेनेचे काही कार्यकर्ते हेदेखील आदिवासी क्षेत्रात काम करतात. या सर्वांच्या भावना समजून घेतल्यानंतर पक्षप्रमुखांनी निर्णय घेतला आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना आपण पाठिंबा दिला पाहीजे, याबाबत उद्धव ठाकरेंनी निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कोणताही राजकीय विचार नाही, असं राऊत म्हणाले.

इतिहास काळापासून गद्दार हा शब्द वापरला जातो

संसदेच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अपशब्द वापरले जातात असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला राऊत म्हणाले की, या शब्दांवरती बंदी घालण्याची वेळ या सरकारवर का आली हे पाहावं लागेल. बहुतेक शब्द सध्याच्या सरकारविरोधात भविष्यात वापरले जाऊ शकतात. इतिहास काळापासून गद्दार हा शब्द वापरला जातो. एखाद्या भ्रष्टाचाराविरोधात विधीमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात गद्दार हा वापरायचा नाही, ही कुठली हुकुमशाही आहे, असं राऊत म्हणाले.


हेही वाचा : कोकणात मुसळधार पावसामुळे जगबुडी नदी धोकादायक पातळीवर, ३० गावांना सतर्कतेचा इशारा