मुंबई – बेरोजगारीच्या प्रमाणाचा सातत्याने वाढणारा आलेख ही मोठी समस्या आहे आणि देश आज बेरोजगारीच्या या वाढत्या संकटाला तोंड देतो आहे, हे जर सरकारने मान्यच करायचे नाही असे ठरवले तर दिवसेंदिवस आक्राळविक्राळ रुप धारण करणाऱ्या बेरोजगारीच्या समस्येवर सरकार उपाय तरी काय शोधणार?देशातील वाढत्या बेरोजगारीची भेसूर स्थिती जनतेसमोर खुल्य ादिलाने मांडण्याऐवजी सरकार देशात सारे कसे आलबेल आहे आणि आता फक्त सोन्याचाच धूर तेवढा निघायचा बाकी आहे, अशा स्वप्नाळू दुनियेची सैर देशवासीयांना घडवत आहे, अशी उपहासात्मक टीका शिवेसनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी दोन्ही गटांचे अर्ज, पालिका अधिकारी संभ्रमात
गेल्या काही दिवसांपासून देशात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. आधी नोटाबंदी आणि आता कोरोना काळात अनेक कंपन्या बंद पडल्या. परिणामी रोजगार घटला. देशातील शहरी बेरोजगारीचा दर ९.५७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे तरप, ग्रामीण भागातही ७.६८ टक्के बेरोजगारीचा दर असल्याचा अहवाल नुकाच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी संस्थेने जाहीर केला आहे. या संस्थेच्या अहवालावरून शिवसेनेने केंद्र सरकारवर आसूड ओढले आहेत.
‘तरुणवर्ग अल्पशिक्षित असो की उच्चशिक्षित, शहरी असो वा ग्रामीण त्याच्या हाताला एकतर कामच मिळत नाही किंवा काम मिळालेच तर ते त्याच्या योग्यतेचे नसते. तडजोड म्हणून किंवा कुठेतरी नोकरीत चिकटायचे म्हणून आणि कुटुंबावरील आपला बोजा कमी करण्यासाठी तुटपुंज्या वेतनावर तो मिळेल ते काम स्वीकारतो. लाखो तरुणांच्या हातांना तर तडजोडीचे आणि उपजीविकेपुरतेही काम मिळत नाही, हे देशातील आजचे भयंकर वास्तव आहे. त्यापासून पळ काढण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण कुठलाही आजार लपवल्याने वाढत जातो. आपल्या सरकारचेही तसेच झाले आहे,’ असं अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.
हेही वाचा – शेतकरी पुत्राची कंपनी फोर्ब्सच्या यादीत, शेतमालाची आधुनिक विक्री
‘बेरोजगारीचे हे अरिष्ट दूर करण्यासाठी कुठल्याही ठोस उपाययोजनाच होताना दिसत नसल्याने या उधळलेल्या घोड्यांवर मांड ठोकून बेरोजगारीला लगाम कोणी आणि कसा घालायचा? सीएमआईने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालावरून देशातील बेरोजगारीची वाढती संख्या विस्फोटक वळणावर असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. तथापि, केंद्रीय सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा वेगाने धावतो आहे, याची आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात कशी झपाट्याने वाढ होते आहे, याचे ढोल बडवणारे आकडे जाहीर करणारे सरकार बेरोजगारीच्या भयावह संकटाविषयी काहीच का बोलतन ाही जीएसटीची कमाई आणि औद्योगिक विकास वाढ असेल तर देशातील बेरोजगारपी कमी होण्याऐवजी का वाढते आहे, याचे उत्तर सरकारने आहे काय?’ असा सवाल या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
