मुंबई : यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपसह महायुतीने महाविकास आघाडीला चांगलाच दणका दिला. राज्यात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कमी जागांवर विजय मिळाला असतानादेखील विधानसभेत भाजपसह महायुतीने दमदार कामगिरी करत महाविकास आघाडीला मोठा दणका दिला. महायुतीने यंदाच्या निवडणुकीत बहुमताचा आकडा तर सहज गाठला, तर एकूण 230 जागांवर विजय मिळवला. तेच दुसरीकडे मविआला फक्त 46 जागांवरच विजय मिळाला. यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता याबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. पण संख्याबळ नसतानाही शिवसेना उबाठा गटाकडून विरोधी पक्षनेते पदासाठी आग्रही असल्याचे समोर आले आहे. (Shivsena UBT demand for Maharashtra Assembly opposition leader bhaskar jadhav reaction and rules)
हेही वाचा : Marashtra Assembly Result : तोडीस तोड उमेदवार, तरीही महाडमध्ये भरत गोगावले विजयी, बदलाची चर्चा निष्फळ
शिवसेना उबाठा गटाचे नेते भास्कर जाधव विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत बोलताना म्हणाले की, “नवीन सरकारचा शपथविधी झाला, विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड झाली, मुख्यमंत्री पदाची शपथ झाली की विद्यमान सरकार आणि विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे विरोधी पक्षनेते पद मिळावे, याची मागणी करणार आहोत.” असे विधान त्यांनी केले. शिवसेना उबाठा नेते आदित्य ठाकरे यांनादेखील प्रश्न विचारण्यात आला होता, पण त्यांनी यावर अद्याप स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला तसेच, याबद्दल चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान, विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी 29 आमदारांचे संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. पण यंदाच्या निवडणुकीत विरोधात असलेल्या एकही पक्षाकडे 29 आमदार नाही. त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेताच नसणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला 46 जागांवर विजय मिळाले. यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला सर्वाधिक म्हणजे 20 जागा, त्यानंतर काँग्रेसला 16 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला 10 जागांवर विजय मिळवला. पण एकही पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदाच्या आकड्यापर्यंत पोहोचला नाही. पण असे असले तरीही शिवसेना उबाठाकडे सर्वाधिक जागा असल्याने ते विरोधी पक्षनेते पदासाठी आग्रही आहेत. दरम्यान, विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. 2014 आणि 2019 मध्ये लोकसभेत यूपीएमधील पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यात आले होते. आता हेच सूत्र भाजपकडून विधानसभेत कायम ठेवले जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
