पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून, १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळविण्यासाठी मुंबईतील किमान दोन लाखांपेक्षाही जास्त फेरीवाल्यांपैकी आतापर्यंत फक्त ४२ हजार फेरीवाल्यांनीच आपले अर्ज पालिकेकडे दाखल केले आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यापैकी ३६ हजार फेरीवाल्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या योजनेला फेरीवाल्यांचा अल्प प्रतिसाद लाभला आहे.
वास्तविक, पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमधून अधिकृत व परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांनाही व्यवसाय वृद्धीसाठी १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करण्याची सुविधा आहे. मुंबई महापालिका यंत्रणा ही त्यासाठी एक माध्यम आहे.
मुंबई महापालिकेला १ लाख फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे टार्गेट डिसेंबर च्या पहिल्या आठवड्यापर्यत पूर्ण करायचे आहे. त्यासाठी अधिकाधिक फेरीवाल्यांनी कर्ज मिळविण्यासाठी आपले अर्ज निटपणे भरून पालिकेकडे दाखल करावेत, असे आवाहन पालिका उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने, फेरीवाल्यांना स्वयंरोजगारासाठी व व्यावसाय वृद्धीसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना लागू केली आहे. या योजनेमधून फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. या योजनेचा फेरीवाल्यांनी अधिकाधिक लाभ घेणे अपेक्षित आहे.
मुंबईतील ज्या अधिकृत व विना परवाना फेरीवाल्यांना १० हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज पाहिजे त्यांनी महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिस कार्यालयात कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करायचा आहे. तसेच, या अर्जासोबत त्यांनी आपल्या आधार कार्डचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. पण फेरीवाल्यांचा त्याला कमी प्रतिसाद मिळत आहे. सप्टेंबरपासून विनापरवाना धारकांना ही बिनव्याजी पैसे देण्याचे घोरण ठरल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मुंबई महापालिकेकडे आतापर्यंत ४२ हजार फेरीवाल्यांनी कर्ज मिळविण्यासाठी आपले अर्ज सादर केले असून त्यापैकी ३६ हजार अर्जांना आतापर्यंत पालिकेची मान्यता मिळाली आहे.
मुंबई महापालिकेने, केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्व्हेक्षणात मुंबईत १५ हजार फेरीवालेच आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ( परवानाधारक) फेरीवाले ठरले आहेत. मुंबई महापालिकेने १९७६ पासून फेरीवाल्यांना परवाना देणे बंद केले. मात्र ज्यांच्याकडे परवाना नाही त्यांना सुद्धा केंद्राच्या सदर योजनेतून १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. त्यांनी फक्त ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर पालिकेचा कर्मचारी त्यांचा फेरीचा धंदा पाहतात व त्याचा फोटो घेतात. त्यांचे आधार कार्ड घेतात. त्यानंतर बँकेशी संपर्क साधून हे १० हजार रुपये त्यांना कर्ज म्हणून मिळतात. या कर्जाची परतफेड फेरीवाल्यांनी बँकेला हप्त्या हप्त्याने करायची आहे, असेही संजोग कबरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबईतील पालिका शाळेत आपत्ती व्यवस्थापनाची ‘भूकंप’बाबत रंगीत तालीम
