ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे यांचा सेवाकाळ मंगळवारी संपुष्टात येण्यापूर्वी त्यांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधूनही केंद्र सरकारने कुंटे यांचा मुदातवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे केंद्र सरकारचे महाविकास विकास आघाडी सरकारविरोधातील असहकार्याचे धोरण प्रकर्षाने पुढे आल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न होत असताना आता सीताराम कुंटे यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव नाकारण्याच्या निमित्ताने केंद्र आणि आघाडी सरकारमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे.
कुंटे यांना तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी मुदतवाढीसंदर्भातील पंतप्रधान कार्यालयाकडे विनंती केल्याचे समजते. परंतु, पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही विनंती अमान्य करण्यात आली.
सीताराम कुंटे सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडून २२ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. राज्य सरकारतर्फे त्याबाबत स्मरणही करुन देण्यात आले होते. याआधी तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे कुंटे यांनाही मुदतवाढ मिळेल अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी एच. एन. रिलायन्स रुग्णालयात उपचार सुरू असताना तीन दिवसांपूर्वी रुग्णालयातून थेट फोन करीत पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला होता, असे समजते.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बढती प्रकरणात केलेल्या पत्रव्यवहाराची चौकशी करताना कुंटे हे दोन मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागल्याचे सांगितले जाते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तसा आरोपही केला होता. या घडामोडीनंतर सीबीआयने मुख्य सचिवपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या कुंटे यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन वेळा वेगवेगळी कारणे देत ते हजर राहिले नाहीत. या काळात उद्धव ठाकरे यांनी कुंटे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे कळते. या पार्श्वभूमीवर कुंटे यांना मुदतवाढ नाकारल्याचे बोलले जात आहे.
