मुंबई : राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाज आरक्षणाच्या मुद्दयावरून आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणार असल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. याच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर शरसंधान केले आहे.
हेही वाचा – मध्य प्रदेशात भाजपा सरकार आल्यास अयोध्येत रामलल्लाचे मोफत दर्शन, अमित शहांचे आश्वासन
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांनी केली आहे. सरकारने त्यादृष्टीने कामाला सुरुवातही केली आहे. पण काँग्रेसचा त्याला विरोध आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केला तर, त्याचा कोणालाच फायदा होणार नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा व धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजबांधव आंदोलन करीत आहेत. मराठा, धनगर, लिंगायत, आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सर्वांना भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी सत्तेत आलो की तातडीने आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले…
— Supriya Sule (@supriya_sule) November 13, 2023
राज्यातील या परिस्थितीवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपाला जबाबदार धरले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजबांधव आंदोलन करीत आहेत. मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सर्वांना भाजपाने, सत्तेत आलो की तातडीने आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हे विषय भाजपाने जास्तीत जास्त रेंगाळत ठेवले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा – तो दाखला खरा आहे; शरद पवार म्हणाले, मला ओबीसी समाजाबद्दल….
केंद्रात आणि राज्यात बहुमतातील सत्ता असूनसुद्धा केवळ उदासीन दृष्टीकोन आणि दिलेले वचन न पाळण्याची मानसिकता यामुळे या समाजघटकांचे आरक्षणाचे प्रश्न जसेच्या तसे आहेत. परिणामी त्यांच्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे. तरुणांच्या या प्रश्नावर आत्महत्या होत आहेत. हे लक्षात घेता, आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने जी काही आश्वासने या समाजघटकांना दिली आहेत, त्यांची पूर्तता करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, अशी विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.
