शिवसेना नेते आणि राज्येच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना लोकायुक्तांनी दणका दिला आहे. अनिल परब वापरत असलेले म्हाडा वांद्रे पूर्व येथील अनधिकृत कार्यालय पाडण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले असल्याची माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. भाजप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्या म्हाडा इमारतीमधील अनधिकृत कार्यालयाबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. लोकायुक्त वी.एम कानडे यांनी सुणावणीदरम्यान हे कार्यालय पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. परब यांचे कार्यालय २ ऑक्टोबरला पाडणार असल्याचे सांगितले आहे. कार्यालय पाडल्यानंतर म्हाडाने अहवाल सादर करण्याचेही लोकायुक्तांनी म्हटलं आहे.
भाजप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्या अनधिकृत कार्यालयाबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. सोमय्या यांनी ३ महिन्यांपुर्वी तक्रार केली होती. परब यांनी वांद्रे पूर्व मधील म्हाडा कॉलनीतील मोकळ्या जागेवर कार्यालय बांधले असून त्यांचे स्वतःचे कार्यालय म्हणून वापरत आहेत. हे कार्यालय अनधिकृत बांधकाम म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. परंतु म्हाडाची लोकं मंत्र्यांच्या दबावामुळे कारवाई करत नसल्याचे सोमय्या लोकायुत्कांना केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
अनिल परब वापरत असलेले म्हाडा वांद्रे पूर्व येथील अनधिकृत कार्यालय पाडण्यात येणार
लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही एन कानडे यांनी भाजप नेते डॉ किरीट सोमैया यांचा याचिकेचा सुनावणी दरमियान हा आदेश दिला
म्हाडाने जून आणि जुलै 2019 मध्ये अनिल परब यांना नोटीस बजावली होती @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/UIzDfW9SLG
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) September 12, 2021
सोमय्या यांनी मार्च महिन्या लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. मागील ३ महिन्यांपासून या तक्रारीवर सुनावणी सुरु होती. लोकायुक्त जस्टिस वी.एम कानडे यांनी सुनाणीदरम्यान ते कार्यालय पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हाडाने कार्यालय अनधिकृत घोषित केल्यानंतर जुन आणि जुलै २०१९ मध्ये परब यांना कार्यालय तोडण्यास सांगितले होते. परंतु अनिल परब यांनी कार्यालय तोडले नाही. यामुळे म्हडाने महानगरपालिका आणि पोलिसांची मदत मागितील होती. यानंतर अनिल परब मंत्री झाल्यामुळे त्यांनी दबावतंत्राचा वापर केला. तर आता लोकायुक्तांनी सोमय्यांच्या तक्रारीनुसार हा इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील परब यांचे अनधिकृत कार्यालय तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हाडाला अनधिकृत कार्याल तोडल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
