नवी दिल्लीः शिवसेनेतून एक गट बाहेर पडला. गुवाहाटीला गेला. तेथून त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अपात्रतेची नोटीस पाठवली. ही नोटीस पक्षाच्या अधिकृत ईमेलवरुन पाठवलेला नाही. ही नोटीस विधान सभेबाहेर देण्यात आली आहे. विधानसभेत ही नोटीस देण्यात आलेली नाही. त्या नोटीसवर विधानसभा अध्यक्ष अपात्र कसे ठरू शकतात, असा सवाल ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारपासून सुनावणी सुरु झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे ते अपात्रतेची कारवाई करु शकतात. ही कारवाई न्यायालय करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
तसेच माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संख्याबळ न बघताच पहाटे देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा शपथविधी उरकला. कोणत्या अधिकाराखाली हा शपथविधी झाला. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली नाही. आधी निवड होऊन मग राजीनामा घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. विधानसभा अध्यक्ष पद रिकामे होते. विधानपरिषद सदस्यांची निवड यादी देऊनही झाली नाही. असे प्रकार होत असतील तर लोकशाही कशी टीकणार याकडेही ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
शिवसेनेतला एक गट आसामला जातो आणि सांगतो आता आम्हीच खरा पक्ष आहोत. शिवसेनेने काढलेला व्हीप डावलून त्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एकही बैठक झाली नव्हती. ही बैठक नवीन सरकार स्थापनेनंतर १९ जुलै २०२२ रोजी झाली, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
म्हणजे तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला नाहीत, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी उपस्थित केला. हो आम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेलो नाही. कारण या ठरावाला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले होते, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष निवडीला तुमच्याही काही आमदारांनी पाठिंबा दिला होता, असा मुद्दाही न्ययालयाने उपस्थित केला.
