गेल्या दोन महिन्यांपासून महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात वातावरण तापत आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये त्याचे पडसाद उमटले. त्यावर सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर न्याय देणारा आन्ध्र प्रदेशच्या धर्तीवरील ‘दिशा’ कायदा महाराष्ट्रात आणण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे याच अधिवेशनात हा कायदा मंजूर होईल, असं स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, ऐनवेळी करोना व्हायरसमुळे अधिवेशन नियोजित कार्यक्रमाच्या जवळपास आठवडाभर आधी गुंडाळावं लागलं. त्यामुळे दिशा कायदा अधिवेशनात मंजुरीसाठी येऊच शकला नाही. त्यामुळे आता दिशा कायद्याचं काय होणार? अशी शंका निर्माण झाली. अखेर, त्यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
दिशा कायद्याचं काय होणार?
दिशा कायदा पारित करण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं जाईल अशी घोषणा अनिल देशमुख यांनी अधिवेशनात केली. करोना व्हायरसचा धोका टळल्यानंतर हे अधिवेशन बोलावलं जाईल असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
दिशा कायदा पारित करण्यासाठी सरकारमधल्या वेगवेगळ्या घटकांची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण, वित्त या विभागांचं या कायद्यावरचं मत आवश्यक आहे. त्या प्रक्रियेसाठी अधिवेशन लवकर गुंडाळलं जाणार असल्यामुळे वेळ कमी पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून त्यामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर सविस्तर चर्चा करण्याची घोषणा केली आहे.
