महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे काढण्यासाठी राज्य सरकारला ३ मे पर्यंत अल्टीमेटम दिला आहे. यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विस्फोटक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे पोलिसांच्या गोपनीय अहवालात नमूद करण्यात आल्याने पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी धार्मिकस्थळांच्या ठिकाणी भोंगे लावण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे. हा आदेश काय आहे? त्याची पार्श्वभूमी काय? वेगवेगळ्या न्यायालयात यासंदर्भात काय निर्णय देण्यात आले आहेत? राजकीय पदाधिकार्‍यांना याविषयी काय वाटते? सर्वसामान्यांच्या भावना काय आहे यावर ‘आपलं महानगर’ने टाकलेला प्रकाशझोत..
आम्ही कुणाच्याही प्रार्थनेविरोधात नाही. येत्या ३ तारखेपर्यंत आम्ही शांत आहोत. त्यानंतर जशास तसे उत्तर देऊ. तुम्ही तुमच्या अजान ऐकवता तर आम्हीही आमच्या आरत्या तुम्हाला ऐकवू. हा सामाजिक विषय आहे. त्याकडे त्या अंगाने पाहावं. हा विषय अनेक वर्षांपासून सुरू आहे पण तसाच आहे. पण पुढे गेला नाही. म्हणून तुम्ही दिवसातून पाच वेळा भोंगे लावणार असाल तर आम्ही मशिदीसमोर पाचवेळा हनुमान चालीसा लावू. – राज ठाकरे, मनसे अध्यक्ष
भोंगेप्रकरणी कायदेशीर पद्धतीने पाहिले तर भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने मशिदींवरील भोंगे काढा, असा निर्णय कधीही दिलेला नाही. न्यायालयाने कोणत्या आदेशात असे म्हटले आहे, ते राज ठाकरे यांनी दाखवून द्यावे. ध्वनी प्रदूषण सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हानीकारक आहे. सर्वांना एकत्र येऊन ध्वनी प्रदूषण कमी केले पाहिजे. कोणतेही सण, उत्सव, काकड आरत्या भोंग्यावरुन करण्याची गरज नाही. सरकारने समानतेने कारवाई केली पाहिजे तरच समाजातील ध्वनी प्रदूषण कमी होईल. – अ‍ॅड. असीम सरोदे
हनुमान चालिसा लावल्याने कारवाई होत असेल तर पोलिसांनी कारवाई करावी. जेलमध्ये टाका, आम्हाला फरक पडत नाही. आम्हाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचाच आदेश अंतिम असून, आम्ही इतरांचे आदेश मानत नाही. ३ मे पर्यंत मशिदींवरील भोंगे उतरले नाही तर जितक्या आवाजात मशिदींवर भोंगे वाजतील त्याच्या दुप्पट आवाजात मशिदींसमोर हनुमान चालिसा लावली जाईल. यावर आम्ही ठाम आहोत. शंभर मीटर हा आमच्यासाठी नाही. चालिसा लावल्याशिवाय थांबणार नाही. हिंदूहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मशिदींवरील भोंगे काढण्यास सांगत होते. त्यांचे सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे हनुमान चालिसा लावल्याने मनसे कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकत असतील तर आम्ही जेलमध्ये जाऊ. – दिलीप दातीर, शहराध्यक्ष मनसे
मशिदींवरील बेकायदा भोंगे काढण्याचे आदेश
मुंबई आणि नवी मुंबईतील मशिदींवरील भोंगे परवानगी घेऊन लावले आहेत की नाही, याची शहानिशा करुन ते काढून टाका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१५ मध्ये राज्य शासनाले दिले आहेत. नवी मुंबईतील संतोष पाचगळ यांनी अ‍ॅड. दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात बेकायदा भोंगेप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. नवी मुंबईत सुमारे ४९ बेकायदा भोंगे असल्याचे पाचगळ यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यावर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावली. त्यावेळी न्यायालयाने सण-उत्सवात परवानगी घेऊन लाऊडस्पिकर लावले जातात, असा सवाल केला. याचिकाकर्ते पाचगळ यांनी माहिती अधिकाराखाली सण-उत्सवात परवानगीने लाऊडस्पिकर लावले जातात, अशी माहिती न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने मशिदींवरील भोंगे लावले गेले आहेत की नाही, याची शहानिशा करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते.
हरकत असेल तर सुप्रीम कोर्टात जा : पोलीस आयुक्त
राज ठाकरेंनी मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी दिलेल्या अल्टिमेटमच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांनी आदेश जारी करत आता धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांसदर्भात आदेश जारी केले. त्यानुसार सर्व धार्मिक स्थळांना भोंग्यांसह ध्वनिक्षेपकांसाठी परवानगी बंधनकारक असेल. या संदर्भात ‘आपलं महानगर’ने पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांची भूमिका जाणून घेतली. गोपनीय अहवालानुसार मी आदेश जारी केले आहेत. परवानगी न घेता कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा कुणाचा प्रयत्न असेल तर कारवाई केली जाईल. आम्ही कोणत्याही जाती धर्माच्या विरोधात नाही, कुणाची हरकत असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्पष्टीकरण आणावे, असे पाण्डेय म्हणाले.
प्रश्न ः भोंग्यांसदर्भात नेमके काय आदेश आहेत?
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ४० अन्वये सामाजिक तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असेल तर पोलीस आयुक्तांनी दखल घेऊन नागरिक यंत्रणांना आदेश देण्याचे अधिकार आहे. त्यानुसार मनसेने आमच्याकडे सादर केलेला अर्ज, मुस्लिम समाजाची मरकज संस्थेने दिलेला अर्ज व १८ जुलै २००५ चे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी काढलेले आदेश तसेच पोलीस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेने सादर केलेला गोपनीय अहवाल याचा अभ्यास करून हे आदेश काढण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार सकाळी ५, दुपारी सव्वा वाजता, सध्ंयाकाळी सव्वा पाच, साडेसहा व रात्री साडेआठ अशा पाचवेळी अजानच्या १५ मिनिटे आधी व १५ नंतर कुठलेही गाणे, भजन किंवा हनुमान चालीसा वा इतर वाद्य वाजवण्यास परवानगी नाही.
प्रश्न ः आदेशाची अंमलबजावणी कधीपासून?
३ मेपर्यंत सर्व धार्मिकस्थळांनी भोंगे, लाऊडस्पिकरबाबत परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. परवानगी घेतली नसल्यास भोंगे जप्त केले जातील. यासंदर्भात पोलीस आयुक्तालयाने झोननिहाय आवाज पातळी ठरवून दिली आहे. त्यामुळे परवानगी घेतल्यानंतरही आवाजाची पातळीही राखणे तितकेच गरजेचे आहे.
प्रश्न ः आवाजाची पातळी कशी ठरवणार ?
महाराष्ट्र शासनाच्या २००९ च्या अधिसुचनेनूसार औद्योगिक झोन, कमर्शियल झोन, रहिवासी झोन, शांतता झोन यात दिवस व रात्र असे विभाजन केले आहे व आवाजाची पातळी ठरवून देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत आदेश देत झोननुसार आवाजाची पातळी ठरवून दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ, नगरपरिषद यांना झोननिहाय विभाजन करून आवाजाची पातळी किती असावी, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार धार्मिकस्थळांना आवाजाची मर्यादा ठरवून दिली जाईल.
प्रश्न ः ३ मे तारीख निवडण्याचे कारण काय ?
पोलीस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेने दिलेल्या गोपनीय अहवालानुसार परिस्थिती विस्फोटक आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याकरीता आम्ही आता ही पावलं उचलत आहोत. कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ३ मे पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे आणि कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी करायची झाल्यास १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. त्यानुसार आम्ही या सर्व बाबींची पूर्तता करून परवानगी देण्यासाठी ३ मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. प्रशासनालाही झोनचा विचार करण्यास वेळ देण्यात आली आहे.
प्रश्न ः मशिदींवरील भोंगे तसेच राहणार का?
या देशात प्रत्येकाला मुलभूत हक्क, कायदेशीर हक्क, संविधानिक अधिकार, ग्राहक हक्क असे चार प्रकारचे हक्क देण्यात आले आहे. मशिदींवरील भोंगे हे प्रथेनुसार पिढ्यान् पिढ्यांपासून लावण्यात आले आहेत. परंतु आता त्यांनाही परवानगी घ्यावी लागेल. या आदेशाबाबत जर कोणाला आपत्ती वाटत असेल, आमचे आदेश चुकीचे वाटत असतील तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आदेशात दुरूस्ती करून आणावी. न्यायालय निर्देश देईल, त्यानुसार आदेशात बदल करण्याची माझी तयारी आहे.
प्रश्न ः आपण भोंगे नियमित करत आहात का?
आम्ही नियमित करत नाहीये. नियमानुसार परवानगी घेण्याचे आदेशात नमूद आहे. यात आम्ही कुठल्याही धर्मात भेदभाव केलेला नाही. संविधानात प्रत्येक व्यक्तीला आपापला धर्म पाळण्याचा आणि प्रचार, प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यात सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये. यासाठी कलम ३६, ४० नुसार आदेश पारित केले आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास ४ महिने ते १ वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि विशेष परिस्थितीत तडीपारी हाऊ शकते.
प्रश्न ः आवाज पातळीवर नियंत्रण कसे ठेवणार ?
प्रत्येक झोननुसार धार्मिकस्थळांना त्यांना देण्यात येणार्‍या परवानगीतच आवाजाची मर्यादा ठरवून देण्यात येणार आहे. याकरीता पोलिसांना मीटर देण्यात येणार आहे. पोलीस पथक धार्मिकस्थळांना जाऊन तपासणी करतील. उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. विशेष परिस्थितीत तडीपारीचीही कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करायचे असेल तर स्वतःच्या जबाबदारीवर करावे. ४ मेपासून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. कायदेशीर अभ्यास करूनच हा आदेश काढला आहे.
प्रश्न ः मनसेच्या हनुमान चालीसाबाबत आपली हरकत आहे का ?
याबाबत एक गैरसमज होतोय. आम्ही कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नाही. कायदा सुव्यवस्था राखणे आमचे काम आहे. हनुमान चालीसा पठणास आमचा विरोध नाही. परंतु अजानच्या पंधरा मिनिटे आधी व पंधरा मिनिटे नंतर तसेच मशिदीपासून १०० मीटर दूर अंतरावर हनुमान चालीसा लावू शकतात. परंतु यासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आवाजाची ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करता कामा नये. हा गंभीर विषय आहे. आम्ही गांभीर्याने घेतले आहे. पण कोणी तेढ निर्माण करत असेल, तर मुंंबई पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३६ अंतर्गत तडीपार केले जाऊ शकते.
प्रश्न ः सध्या शहरात किती धार्मिकस्थळांनी परवानगी घेतली आहे?
सद्यस्थितीत शहरातील कोणत्याही धार्मिकस्थळाने पोलीसांची परवानगी घेतलेली नाही.याबाबतची माहिती आम्ही मागवली आहे. परंतु यानिमित्ताने आता सर्वच धार्मिकस्थळांना आता परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगीबाबत थोडा वेळ लागेल. परंतु यानिमित्ताने कायदा सुव्यस्था आबाधित ठेवण्यास मदत होईल. धार्मिकस्थळे कोणत्या झोनमध्ये पडतात, याची यादी सादर करावी. यासाठी १५ दिवसांची मुभा देण्यात आली आहे. ४ मेपासून याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आदेश अस्तित्वातच, नव्याची गरज काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने भोंगे मनाई आदेश काढलेले नाहीत. राज्यात ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ८६ लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आवाजाची पातळी तपासण्यासाठी नॉईज मेजरिंग मीटरसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात किती पोलीस ठाण्यात हे मीटर कार्यरत आहे, हे पाहणे आवश्यक असल्याचे कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. विलास देशमाने यांनी आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले. ध्वनीप्रदूषण रोखण्याबाबत आदेश अस्तित्वात असताना नव्याने आदेशाची गरज काय, असा सवालही त्यांनी केला.
प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाने भोंगे मनाईसाठी काही आदेश दिले आहेत का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे भोंगे मनाईसंदर्भात आदेश नाहीत. केवळ ध्वनी मर्यादित ठेवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ३१ मार्च २००५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने भोंगे मनाई आदेश दिलेले आहेत. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात नियम आहेत. ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन होत असेल तर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी संबंधितांवर कारवाई करतात. या आदेशाची राज्यभर अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
प्रश्न : नाशिकमधील ध्वनी प्रदूषणाबाबत काय सांगाल?
नाशिकमध्ये दिवसेंदिवस ध्वनी प्रदूषण वाढत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रकरणी तत्कालीन नाशिक पोलीस आयुक्तांना पत्र दिले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व महापालिका आयुक्तांनासुद्धा पत्र दिले. मात्र, पुढे काहीही झाले नाही. माहिती अधिकारात धक्कादायक माहिती समोर आले. नाशिक शहरात ध्वनी प्रदूषण होत नसल्याचे उत्तर १३ पोलीस ठाण्यांकडून आले. तर, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाने नाशिकमध्ये ११० डेसिबलपर्यंत ध्वनीप्रदूषण असल्याचे सांगितले. एक वर्षांनंतर पुन्हा पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळास पत्र दिले. त्यावेळीदेखील पोलीस शहरात ध्वनीप्रदूषण नसल्याचे सांगत होते, तर प्रदूषण महामंडळ ११० डेसिबलपर्यंत ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचे सांगत होते.
प्रश्न : ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी नॉईज मीटर आवश्यक आहे का?
तत्कालीन पोलीस आयुक्त हिमांशू रॉय यांच्यासह नाशिककरांसमवेत ध्वनी प्रदूषणाबाबत चर्चा केली. त्यावेळी नॉईज मीटर शोधून काढले. ते मीटर प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ठेवण्यास सांगितले. नॉईज मीटरबाबत नाशिककरांमध्ये जनजागृती केली. नाईज मीटर वापरण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील प्रत्येक ठिकाणी नॉईज मीटर असले पाहिजे. ही याचिका प्रलंबित आहे.
प्रश्न : उच्च न्यायालयात तुम्ही कोणती याचिका दाखल केली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार भोंग्यांमुळे ध्वनीप्रदूषण होते. ते त्यांचे म्हणणे खरे आहे. परंतु, रहिवाशी भागात फर्निचरसह इतर कारखान्यांच्या कामांमुळे ध्वनीप्रदूषण होते. ज्या-ज्या आवाजामुळे ध्वनीमुळे प्रदूषण होते, ते थांबणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांसह महापालिका आयुक्त, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि राज्य सरकारला कारवाई करता यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ध्वनी प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
प्रश्न : लाऊड स्पिकरसाठी परवानगी घेतली पाहिजे का?
ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लाऊडस्पीकर पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावू नये, असे सांगितले असताना नवीन आदेश काढण्याची गरज नव्हती. लाऊड स्पीकर कोणता आहे, त्यास परवानगी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्वाचे आहे. परवानगी घेऊनही डेसिबलचे उल्लंघन केले तर कारवाई झालीच पाहिजे.
सर्वसामान्य नागरिक काय म्हणतात?
आपण सर्वजण भारतीय नागरिक आहोत. सर्व धर्मांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. पोलीस आयुक्त पाण्डेय यांनी भोंगे लावण्यासाठी परवानगीची अट घातली आहे, ती योग्य आहे. प्रत्येकाने आपला धर्म मानला पाहिजे. सर्वांनी समभावाने वागले पाहिजे. भोंग्यावरुन जे राजकारण सुरू आहे, त्यावरून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का?
प्रवीण पवार, व्यावसायिक
सर्वच राजकारणी एक आहेत ते फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी हे सर्व राजकारण सुरू आहे जर मशिदीवरील भोंगे बंद करायचे असतील तर सर्व राजकारण्यांनी एकत्र येऊन भोंगे बंद करावेत सामान्य माणसाला देखावा दाखवण्यासाठी राजकारण करू नये यामध्ये सर्वसामान्य जनतेच जीव जातोय याचाही विचार बारकाईने करायला हवा.
हिरा पोळ(गृहिणी)
सामाजिक सलोख्याने विचार केला तर मशिदीवरील भोंगे आणि मंदिरावरील भोंगे उतरवले गेले पाहिजेत नुसतेच राजकारण करून जातीय तेढ निर्माण करू नये यावरून दंगल होण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होईल तेव्हा जे काही निर्णय घ्यायचे असतील ते योग्य पद्धतीने घेण्यात यावे.
नाना पाटील(रिक्षाचालक)
सामान्य जनता फक्त दोन वेळेस जेवायला कसं मिळेल. त्यासाठी कष्ट करावे लागतात याचाच विचार करते सामान्य जनतेचा राजकारण्यांना काही घेणे-देणे नाहिये त्यांना वाढत्या महागाईवर बोलायला वेळ नाही परंतु जातीय तेढ निर्माण कसा होईल आणि त्यातून स्वतःचा फायदा आपल्याला कसा करता येईल याकडे सर्वच राजकारण्यांच लक्ष आहे.
सोपान बधाने(कामगार)
भोंग्याचा तर सामान्य जनतेला त्रास होतोच. ध्वनिप्रदूषण करून त्रास देण्यात काही अर्थ नाहीय. आपला धर्म प्रत्येकालाच प्रिय असतो. आपल्या धर्माविषयी आदर असतो देखावा दाखवण्याची काही गरज नाही. आपला धर्म, श्रद्धा, घरात, मनात जोपासावी.
महेश शिंदे( महाविद्यालयीन विद्यार्थी)
हिंदू मुस्लीम सर्व एकजुटीने राहतात परंतु राजकीय नेते स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी असे मतभेद मनभेद निर्माण करतात सर्वसामान्य नागरिक एकोप्याने जिव्हाळ्याने राहावा यातच देशाचे आणि राज्याचे हित आहे सर्वसामान्य जनतेचे महागाई शिक्षण संबंधी आरोग्य या संदर्भात समस्या आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून वेगवेगळ्या दिशेने जनतेची दिशाभूल करून सर्व राजकारण केले जाते
मन्सूर पटेल(शेतकरी)
आपला आपला धर्म प्रत्येकाने पाळला पाहिजे कुणालाही कुणाच्या धर्माचा राग असता कामा नये. भोंगे लावले पाहिजे परंतु त्यांचा आवाज हा ठरवून दिलेल्या प्रमाणात असावा सर्वांच्या रक्ताचा रंग एक असून त्यात कुठलाही फरक नसल्यामुळे राजकारण्यांनी असे राजकीय पेच निर्माण करू नये
खैरूल शेख(फळ विक्रेता)
भोंगे लावणं चुकीचं नाही भोंगे हे मस्जिद आणि मंदिर दोन्हीकडे असतात. त्यामुळे भोंगे काढायचे असतील तर मंदिरावरचे पण काढ. जनतेची दिशाभूल करून स्वतःच्या पोळीवर तूप मोडायचं काम राजकारण्यांनी बंद कराव
चांद शेख (सामान्य नागरिक)
