Tuesday, May 4, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र Maharashtra SSC Exam 2021 CANCELLED: १० वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी परत द्या,...

Maharashtra SSC Exam 2021 CANCELLED: १० वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी परत द्या, विद्यार्थी संघटनांची मागणी

Related Story

- Advertisement -

वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे महाराष्ट्रात दहावी बोर्डाचा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यामुळे दहावीच्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली परीक्षा फी परत करा अशी मागणी राज्यातील अनेक विद्यार्थी पालक संघटना करत आहेत. तसेच राज्य शासनाकडून यावर अद्याप काहीच निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थी, पालक संघटना नाराजी व्यक्त करत आहेत.

दरवर्षी फेब्रुवारी- मार्चमध्ये दहावीची परीक्षा होतात. मात्र यंदा त्या एप्रिल- मेमध्ये होणार असल्याचे जाहीर झाले. परंतु या वेळापत्रकातही बदल करत परीक्षा पुढे ढकलून जूनमध्ये होणार असल्याची घोषण केली. मात्र राज्यात वाढती कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेता राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या साहाय्याने उत्तीर्ण करण्याचे जाहीर केले. यामुळे यंदा दहावीच्या लेखी परीक्षा होणार नसल्याने पर्यवेक्षकांचे मानधन, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अतिरिक्त परीक्षेचे साहित्य, भरारी पथकाचा खर्च, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका छपाईसाठी लागणारा खर्च राज्य शिक्षण मंडळाला भरावा लागणार नाही.

- Advertisement -

यंदा राज्यातून दहावीच्या परीक्षेसाठी १६ लाख २०६ विद्यार्थ्यांची नोंद झाली होती. यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून राज्य शिक्षण मंडळाने ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क वसूल केले होते. तर पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना ३९५ रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागते. या परीक्षा शुल्कातून सुमारे ७० कोटी परीक्षा शुल्क मंडळाकडे जमा झाले आहे.

दरम्यान दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे निर्माण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांन दिलासा म्हणून शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफी मिळते. मात्र मागील तीन वर्षापासून परीक्षा शुल्काची माफी रक्कम विद्यार्थांना मिळाली नाही. यात कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे मेटाकुटीला आलेल्या पालकांनी विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी शासनाने लवकर द्यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच यंदा परीक्षाच रद्द झाल्याने यंदाचेही परीक्षा फी परत करा अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालक संघटना करत आहे. दरम्यान शासनाकडून याबाबत गंभीर दखल घेतली न गेल्यास संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.


- Advertisement -

 

- Advertisement -