एसटी कर्मचाऱ्यांना आता ५० टक्के वेतन

एसटी कर्मचाऱ्यांना आता ५० टक्के वेतन दिले जाणार आहे.

ST Bus

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी महाराष्ट्र शासनाकडून २९७ कोटी रूपये येणे होते. त्यापैकी शासनाने २७० कोटी रूपये एसटी महामंडळास दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु, बुधवारी प्रशासनाने मे महिन्याचे वेतन ५० टक्के वेतन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी आता गिरणी कामगारांच्या मार्गवर जात असल्याची भीती एसटी कर्मचारी संघटना वाटत आहे.

एसटी कामगार आता गिरणी कामगाराच्या मार्गवर

लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. आता कोरोनाच्या संसर्गामुळे एसटीच्या प्रवाशांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रवासी महसूलात लक्षणीय घट आली आहे. दररोज एसटी महामंडळाचे २२ कोटी रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या संचित तोटा हा ६ हजार कोटीच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे निधी नाही. आतापर्यंत शासनाच्या सवलतींच्या पैशांवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन होत आहे. एसटी महामंडळात १ लाख ५ हजार कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या प्रत्येक महिन्याच्या वेतनापोटी २४९ कोटी रूपये इतका खर्च येतो. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या २७० कोटी रूपयांमधून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य असताना देखील केवळ ५० % वेतन देण्याचा एसटी प्रशासनाचा निर्णय कामगारांवर अन्याय करणारा उपासमारीची वेळ आणणारा आहे. मुळातच एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी आहेत आणि त्यातच ७ तारखेला होणारा पगार २४ तारखेपर्यंत झालेले नाहीत. २७० कोटी रूपयांमधून २४९ कोटी रूपयेच फक्त वेतनासाठी लागणार आहेत. तर मग उर्वरित रकमेचे काय करण्यात येणार आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उर्वरित ५० % वेतन कधी देणार असा एसटी कर्मचारी संघटनांकडून महामंडळाला विचारण्यात येत आहे.

लॉकडाऊनमुळे एसटीची आर्थिक परिस्थीती बिघडत चालली आहे. हे गेले तीन महिने लक्षात येत असताना या बाबतीत प्रशासन सुस्त राहिले. कुठलीच तातडीची उपाययोजना केली नाही. परिस्थीतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संबंधित घटक आणि कर्मचारी संघटनाशी चर्चा करुन त्यावर योग्य तोडगा काढणे गरजेचे होते. तीन महिने निव्वळ सवलतीच्या रकमेवर अवलंबून राहणे अयोग्य होते. अचानक ५० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेतल्याने अगोदरच वेतन कमी असलेल्या आणि ९० टक्के कर्जबाजारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे.  – श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी कॉंग्रेस

 


हेही वाचा – दहिहंडी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकी संपन्न; हे आहेत ठळक मुद्दे