मुंबई : फेब्रुवारी महिन्याची 10 तारीख उलटली तरी, एसटी महामंडळाचे कर्मचारी अद्याप वेतनाच्या प्रतीक्षेतच आहे. मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी एसटी महामंडळाने 19 जानेवारीला एका पत्राद्वारे 1000 कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती. पण सरकारकडून अद्याप निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.
एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल व महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्या वतीने मान्य करण्यात आले होते. आपल्या विविध मागण्यांसाठी 2021मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. हे प्रकरण चिघळल्यानंतर ते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावेळी वेतनाबाबत न्यायालयात मान्य केले होते.
मात्र तरीही, फेब्रुवारी महिन्याची 10 तारीख उलटली तरी, वेतन झालेले नाही. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील अधिकारी विद्यमान सरकारला जुमानत नाहीत का? विद्यमान सरकारपेक्षा अर्थ खात्यातील अधिकारी वरचढ ठरत आहेत का? असे सवाल महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शिंदे – फडणवीस सरकारला केले आहेत.
या प्रकरणी शिंदे-फडणवीस सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. महाआघाडी सरकारच्या काळात वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे; सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे; एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे, अशी वक्तव्ये संपादरम्यान करणारे आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान असून कामगार कायद्याचा भंग आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान कामगारांना वेतन मिळायला हवे. पण ते देण्यात आलेले नाही, असे श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगार कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युटी, बँक कर्ज व इतर अशी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकली असून वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
