ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी जवळपास सहा महिन्यांहून अधिक काळ संप पुकारला. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्याने संप स्थगित करण्यात आला. मात्र तोट्यात असलेले एसटी महामंडळ आता पुन्हा अडचणीत सापडले आहे. आगामी महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याचे शिंदे फडणवीस सरकारही एसटी कर्मचाऱ्यांना फक्त आश्वासनचं देत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पुढील चार वर्षांसाठी 360 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचेही आश्वासन दिले होते. मात्र शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येताच एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध लादण्यात आले.
राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने 360 कोटी रुपयांऐवजी 100 कोटींचा निधी दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यात आधीच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महामंडळ आर्थिक अडचणीत आले आहे. त्यात सणासुदीच्या दिवसांत महामंडळाची आर्थिक गाडी रुळावर येत असताना आता निधीच्या अभावामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. एसटीचे प्रत्येत महिन्याला 450 कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळते. यात एसटी यंत्रणा चालवण्यासाठी महिन्याला साधारण 650 कोटींचा खर्च लागतो. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 310 कोटी, डिझेलसाठी 250 कोटी आणि इतर गोष्टींसाठी साधारण 90 कोटींचा खर्च लागतो. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा लागणाऱ्या वाढत्या खर्चासाठी पैसे आणायचे कुठून असा प्रश्न एसटी महामंडळासमोर उभा राहिला आहे. यात शिंदे फडणवीस सरकारने निधीमध्ये कपात केल्याने आता ऐन सणासुदीच्या दिवसात कर्मचाऱ्यांना आर्थिकर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. दिवाळीच्या काळात बोनसकडे डोळा लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता वेतन मिळेल की नाही याबाबतही शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राज्यातील एसटी कर्मचारी नवरात्र, दसरा, दिवाळी अशा सणासुदीच्या काळात संपावर जाण्याची शक्यता आहे. एसटी महामंडळातील एसटी कामगार संघटनेने पुन्हा एकदा संपाची चाचपणी सुरु केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे 2020 पासून थकीत देणगी तातडीने देणे, मॅक्सी बॅकला प्रवासी परवाने देऊ नये आणि इतर 34 मागण्यांसाठी राष्ट्रवादीच्या एसटी कामगार संघटनेने लाक्षणिक उपोषणाची नोटीस एसटी महामंडळाला पाठवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने चर्चेचे आयोजन केले होते. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी काम बंज आंदोलन पुकारले होते. यावेळी जवळपास 6 महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन सुरु होते. मात्र मार्च 2021 मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि सरकारच्या आश्वासनानंतर अनेक कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू झाले.
