एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे. एसटीचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्यात यावे अशा मागणीसाठी गेले कित्येक दिवसांपासून कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर कर्मचाऱ्यांचा संप सूरू आहे. हायकोर्टाच्या समितीने एसटी विलिनीकरणाबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. एसटीचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करणं शक्य नाही असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळात या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या त्रिसदस्यी समितीने हा अहवाल सादर केला आहे.
राज्यातील एसटी कर्मचारी एसटी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. राज्य सरकार या मागणीवर सकारात्मक आहे. तसेच त्रिसदस्यीय समितीला अहवाल तयार करण्यास हायकोर्टाने सांगितले होते. अहवास सादर करण्यात आला आहे. विलिनीकरण करणं शक्य नाही असे स्पष्ट झाल्यामुळे एसटी विलिनीकरणाचा तिढा सुटणार का? संप अजूनही संपूर्ण मिटला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पुढील भूमिका काय घेणार हे स्पष्ट झाले नाही.
एसटी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार काय नेमकी भूमिका घेणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांचा पगार सातव्या वेतन प्रणालीप्रमाणे करणार का? हे पाहण महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने संप मिटवण्यासाठी यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ४ टप्प्यात वाढ केली आहे. पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : नोटबंदी, 258 किलो सोने आणि श्रीधर पाटणकर; नेमका घोटाळा काय?
