ST workers Strike : एसटी संपावर परिवहन मंत्र्यांचे कामगारांना आवाहन, म्हणाले…भडकवणाऱ्यांच्या

anil parab

“एसटी कर्मचाऱ्यांना वारंवार सांगतो, तुटेपर्यंत ताणू नका, कोणी आपल्याला भडकवत असेल तर त्यांच्या भडकवण्याला आपण बळी पडू नका, कारण नुकसान भडकवणाऱ्याचे होत नाही, नुकसान एसटीचे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे होत आहे. असं आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले आहे. आज ते एका वृत्त वाहिनीशी बोलत होते.

“हायकोर्टाने आम्हाला १२ आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्या असे सांगितले होते, त्यामुळे आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करु शकत नाही. मात्र जी टीका होत होती एसटीवर राज्य सरकार काहीच करत नाही, राज्य सरकार काहीचं करत नाही, राज्य सरकार संप चिघळवतेय म्हणून आम्ही दोन पाऊलं पुढे आलो आणि कामगारांसमोर हा पर्याय ठेवला. काही कामगारांनी हा निर्णय मान्य केला,मात्र काही कामगार विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर अडून आहेत. परंतु विलिनीकरणाचा मुद्दावर हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीसमोरचं निर्णय होईल, त्यामुळे १२ आठवडे संप लांबवता येणार नाही. संप मिटवून विलिनीकरणाच्या मुद्दावर जेव्हा समितीचा अहवाल येईल तेव्हा पुन्हा एकदा चर्चा करु. असं आश्वासन अनिल परब यांनी दिले आहे.

“कामगारांना अडवणाऱ्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल”

“काही कामगार आजही तिथे तंबू टाकून बसलेले आहेत. ते येणाऱ्या कामगारांना अडवतायत. परंतु आजपासून त्यांना आम्ही हमी दिली की, कामावर या. जे कामगार अडवतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कोर्टाने म्हटले की, जे कामगार कामावर जाऊ इच्छितात त्यांना कामावर जाण्यापासून अडवू नये. कामावर रुजू होणाऱ्या कामगारांना अडवणाऱ्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.” अशा इशारा परब यांनी दिला.

“१२ तासांच्या अल्टिमेटमनंतर जे कामगार येत आहेत किंवा नाही यांची यादी तयार केली जात आहे, त्यानंतर स्वरुप ठरवले जाईल. यासाठी अनेक पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे. राज्य शासन म्हणून आम्ही प्रत्येक गोष्टींची तयारी करु ठेवली आहे. असही अनिल परब म्हणाले.

भाजपाला सुरुवातीपासून माहिती होते. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होत होती त्यात त्यांनी विलिनीकरण शक्य नाही असे मान्य केलं होत. मात्र आम्ही असं म्हणतं नाही आम्ही समितीच्या अहवालावर सोडलं आहे. समिती जो अहवाल देईल तो मान्य करु. भाजपाच्या दोन आमदारांशी आम्ही चर्चा केली त्यांनाही हे निर्णय पटले असही मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.