एसटी महामंडळाचं (MSRTC) शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावं या प्रमुख मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाने मोठी कारवाई केली आहे. राज्यातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने निलंबित केलं आहे. राज्य सरकारने जीआर काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नसल्याने एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा जीआर काढला. मात्र, हा जीआर अमान्य असल्याचे सांगत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप चालूच ठेवला आहे. संपाच्या ११ व्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे सोमवारी राज्यातील २५० एसटी आगरापैकी २२३ आगर बंद होती. तेथून एकही गाडी बाहेर जाऊ शकली नाही.
दरम्यान, संपावर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱअयांवर एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राज्यातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचारी निलंबित केले आहेत. राज्य सरकारने जीआर काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही त्यामुळे अखेर एसटी महामंडळाचा कारवाईचा बडगा उगारला.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बेकायदेशीर – अनिल परब
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं मत राज्याचे परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी व्यक्त केलं आहे. मी कर्मचाऱ्यांशी सतत बोलत राहणार, सतत आवाहन करत राहणार, असं अनिल परब म्हणाले. चांगला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं अनिल परब म्हणाले.
दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांची ज्या मागणीवर चर्चा सुरु होती, त्या तीन मागण्या मान्य करण्यात आल्या. परंतु आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळ शासनात विलीन करण्याची नवीन मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन आम्ही पूर्णपणे केलं आहे. उच्च न्यायालयाने कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे कमिटी स्थापन केली त्याचा लेखी अहवाल उच्च न्यायालयाला दिला, ही कमिटी सर्व बाजूने विचार करुन १२ आठवड्यांच्या आत पूर्ण तपशील मुख्यमंत्र्याकडे सादर करेल त्यानंतर मुख्यमंत्री आपले मत उच्च न्यायालयाला सादर करतील, असं अनिल परब म्हणाले.
