राज्यातील ठाकरे सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रतिलिटर कपात करण्याचा निर्णय रविवारी घेतला. केंद्रातील मोदी सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य सरकारवरील इंधन दरकपातीसाठी दबाव वाढत होता. अखेर दुसर्‍याच दिवशी सकारात्मक निर्णय घेत राज्यानेही सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. नवे दर कधीपासून लागू होतील हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
पेट्रोल-डिझेल इतके स्वस्त झाले
केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केलेल्या करामुळे पेट्रोल ११ रुपये ५८ पैशांनी, तर डिझेल ८ रुपये ४४ पैशांनी स्वस्त झाले आहे.
मुंबईत असे होतील दर
व्हॅट कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईत पेट्रोल १०९ रुपये २७ पैसे प्रतिलिटर, तर डिझेल ९५ रुपये ८४ पैसे प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होईल.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने पेट्रोलकरिता ८० कोटी रुपये महिन्याला आणि १२५ कोटी रुपये डिझेलकरिता इतके महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे. १६ जून २०२० ते ४ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे ७ रुपये ६९ पैसे आणि १५ रुपये १४ पैसे प्रतिलिटर कर आकारत होते. मार्च आणि मे २०२०मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी दरात अनुक्रमे १३ आणि १६ रुपये अशी वाढ केली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर कमी करण्याचा मोठा निर्णय शनिवारी जाहीर केला. त्यामुळे पेट्रोल प्रतिलिटर ९.५० पैसे आणि डिझेल प्रतिलिटर ७ रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारांनीदेखील कर कमी करावेत, असे आवाहन सीतारमण यांनी केले होते. केंद्राने कर कपात केल्यानंतर राजस्थान आणि केरळने आपल्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या व्हॅटमध्ये कपात केली होती.
केंद्राकडून कर कमी झाल्यानंतर राज्य सरकारनेदेखील यासंदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी सर्वसामान्यांमधून जोर धरू लागली होती.
राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला-दरेकर
काही अंशी का होईना राज्य सरकारने कर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ते स्वागतार्ह आहे, परंतु राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला अशा प्रकारे अत्यल्प पैसे कमी करून फार परिणाम होणार नाही. ३-४ रुपये जर कमी झाले असते तर फार मोठा दिलासा ग्राहकांना मिळाला असता. थोडा का होईना प्रयत्न केला, पण यातून फार मोठा दिलासा मिळेल असे मला वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, महागाईच्या मुद्यावर कायम केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जाते. पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील महागाई वाढीला पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार आहे, त्यांनी इंधनावरील कर वेळीच कमी न केल्याने दळणवळण सेवा महागली. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले, महागाईला राज्य सरकारच जबदार असून, विनाकारण ते केंद्राकडे बोट दाखवतात.
केंद्र सरकारने केलेल्या आणि राज्य सरकारने केलेल्या करकपातीमध्ये मोठी तफावत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून पेट्रोलमध्ये ९.५० पैसे आणि डिझेलसाठी ७ रुपयांची कर कपात केली. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने केवळ २ रुपयांनी कर कमी केले आहेत. हे कर किमान ३ ते ४ रुपयांनी कमी झाले असते, तरी सर्वसामान्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला असता, असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
पेट्रोल-डिझेलचे रविवारचे दर
दिल्ली : ९६.७२ ( पेट्रोल ) , ८९.६२ (डिझेल) प्रति लीटर
मुंबई : १११.३५ ( पेट्रोल ) , ९७.२८ (डिझेल) प्रति लीटर
जयपुर : १०८.४८ ( पेट्रोल ) , ९३.५२ (डिझेल) प्रति लीटर
चेन्नई : १०२.६३ ( पेट्रोल ) , ९४.२४ (डिझेल) प्रति लीटर
कोलकता : १०६.०३ ( पेट्रोल ) , ९२.७२ (डिझेल) प्रति लीटर
नोएडा : ९६.५७ ( पेट्रोल ) , ८९.९६ (डिझेल) प्रति लीटर
पटना : १०७.२४ ( पेट्रोल ) , ९४.०४ (डिझेल) प्रति लीटर
लखनऊ : ९६.५७ ( पेट्रोल ) , ८९.७६ (डिझेल) प्रति लीटर
