मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर शहरातील व्यवहार ठप्प असताना रोजंदारी कामगारांसाठी सरकारला काही उपाययोजना कराव्या लागतील. मुंबई आणि महानगर प्रदेशात सुमारे ५० लाख बांधकाम कामगार आहेत. या कामगारांसाठीचा एक सेस सरकारकडे आहे. त्यात सुमारे चार हजार कोटी रूपयांचा निधी असून या निधीचा वापर रोजंदारी कामगारांसाठी करावा, अशी सूचना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्य सरकारला केली.
सेस निधीतून कामगारांच्या जेवणाची, त्यांच्या भत्त्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येईल. इतर कामगारही दैनंदिन उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात. अशा कामगारांसाठी स्वयंसेवी संघटनांकडून मदत घेऊन त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याची गरज आहे. रोजगारावर जे संकट आले आहे त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारने पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे मतही फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा – Coronavirus: पुण्यात सापडलेल्या करोनाबाधिताच्या संपर्कात आले १०० जण!
करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईसह चार शहरात सक्तीचा बंद लागू केला आहे. यापार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. तसेच करोनाच्या संकटात राज्य सरकारकडून जी पावले उचलली जात आहेत त्याला समर्थन देत फडणवीस यांनी नागरिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या फाईलिंगच्या तारखा जूनपर्यंत लांबणीवर टाकल्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातील महापालिकांना सुध्दा ३१ मार्चपर्यंत जे कर भरावे लागतात, त्याला मुदतवाढ देण्यासाठी निर्देश देण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी सक्तीने वसुली किंवा जप्तीची कारवाई होत आहे. देणी सक्तीने वसूल न करता थोडा वेळ जनतेला द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. करोना रूग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ पाहता नागरिकांनी स्वत:वर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्याचा (रविवार) जनता कर्फ्यू महत्त्वाचा आहे. यातून आपण हे चक्र मोडू शकतो. जनता कर्फ्यूत जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले आहे.
