मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील विस्तार कधी होणार, हा प्रश्न 8 महिन्यांनंतरही अधांतरीच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याचे संकेत दिले होते, मात्र हा मुहूर्तदेखील सध्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा हुकल्याचे दिसत आहे.
राज्यात 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीनंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आणि अपक्ष 10 आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारला 29 जूनला पायउतार व्हावे लागले. लगेच दुसर्‍या दिवशी 30 जूनला मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर जवळपास 39 दिवसांनी (9 ऑगस्ट 2022) मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार झाला होता. यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना वगळून भाजप आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी 9 मंत्री होते. साधारणपणे मंत्रिमंडळात 42 मंत्र्यांची वर्णी लागू शकते. त्यामुळे 22 मंत्र्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणताही कायदेशीर पेच नाही. संविधानिक अडचण नाही. आम्ही कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करू, असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस दिले होते. विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे आहेत. एकाच वेळी दोन्ही सभागृहांत चर्चा होत असते. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने ओढाताण होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही वारंवार मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणतीही अडचण नाही. अधिवेशनापूर्वी विस्तार केला जाईल, असे आश्वासन आपल्या आमदारांना दिले होते, पण 27 फेब्रुवारीपासून राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्याला अवघे 72 तास उरले आहेत. त्यामुळे विस्ताराची शक्यता धूसर झाली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरले ‘या’ प्रश्नाने
सत्तासंघर्षाचा कौल कोणाच्या बाजूने, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह ठाकरे गटाचे की शिंदे गटाचे, या दोन प्रश्नांबरोबरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा, या प्रश्नानेदेखील राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला सुमारे 8 महिन्यांपासून घेरले आहे. त्यापैकी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबतचा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यानुसार हे दोन्ही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल करण्यात आले आहेत. सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आहे, तर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुद्दा अद्याप अनुत्तरीत आहे.
अर्थसंकल्प मांडताना…
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन विभागांना राज्यमंत्री मिळाले नाहीत तर सरकारसमोर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याचा पेच निर्माण होऊ शकतो, तथापि विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणालाही प्राधिकृत करून सरकार या पेचातून मार्ग काढू शकते अथवा संसदेच्या धर्तीवर संयुक्त बैठकीत अर्थसंकल्प मांडला जाऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
