इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला नाही, तो अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकार आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करत आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ८५ निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण १४४ निर्वाचक गणांच्या रिक्त जागांसाठी येत्या ५ ऑक्टोबरला मतदान होईल. तर ६ ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जातील.
धुळे, नंदुरबारसह नागपूर, वाशिम, अकोला या जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येऊन या सर्व जागा खुल्या झाल्या. या निर्णयावरून मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे म्हणून राज्यात आंदोलन झाले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा ठराव मांडण्यात आला होता. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर एकमत झाले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला कोरोनाचे कारण देत स्थगित केलेला पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करावा लागला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सोमवारी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला.
आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरसह पालघरच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडून कोरोना रुग्णांची संख्या, आठवडाभरातील दैनंदिन आणि मृतांच्या संख्येबाबत अहवाल मागविला होता. त्यावरून या सहा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे दिसून आले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २२ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पालघर जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. कारण त्यावेळी कोरोना संदर्भातील राज्य सरकारच्या निकषानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-३ मध्ये होता. त्यामुळे तेथील पोटनिवडणुका जाहीर केल्या नव्हत्या. आता मात्र या सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे मदान म्हणाले.
पालघर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १५ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील. कारण या पाच जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबर २०२१रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील.
ओबीसी विरुद्ध ओबीसी
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होऊन पोटनिवडणूक लागल्याने रिक्त झालेल्या जागा खुल्या झाल्या असल्या तरीही या जागांवर ओबीसी समाजातील उमेदवार देण्याचा निर्णय प्रमुख राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत बुहतांश लढती या ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशा असणार आहेत.
