सर्वोच्च नायालयाच्या निर्देशानंतरही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतरच म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये होण्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या भागात पावसाळ्यानंतर तर अन्यत्र पावसाळ्यात निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र अशा प्रकारे निवडणुका घेताना हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यायचा आहे, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि कोकण विभागातील निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात, तर अन्यत्र पावसाळ्यात निवडणूक घेता येणे शक्य असेल तर त्यादृष्टीने कार्यक्रम ठरवावा, असे निर्देश दिले आहेत, मात्र मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षण ही निवडणूकपूर्व प्रक्रिया संपण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत पूर्ण होऊ शकते. महानगरपालिकांचे निवडणूकपूर्व काम जून अखेरपर्यंत संपणार आहे, तर जिल्हा परिषदा आणि नगर पंचायती आणि नगर परिषदा यांची निवडणूक प्रक्रिया जुलै अखेरपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणे शक्य नसल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरीही अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाला स्थानिक परिस्थिती पाहूनच घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी हवामान खात्याकडून मिळालेल्या पावसाच्या अंदाजानुसार तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणार्‍या माहितीच्या आधारेच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे मदान यांनी सांगितले.
स्थानिक परिस्थिती पाहून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याने पावसाची तीव्रता आणि त्याबाबतचा अंदाज याच्या आधारेच निवडणुकीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, याकडे मदान यांनी लक्ष वेधले.राज्यातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समित्या आणि २२० नगर पालिका आणि नगर पंचायती यांची मुदत संपल्याने त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिका
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक.
निवडणूक होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक.
हवामानाचा अंदाज, इतर माहितीच्या आधारे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सरसकट निवडणुका घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव मान्य केला नाही, पण फेटाळलेलाही नाही. तुम्ही परिस्थिती पाहून निर्णय घ्या. ज्या ठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य आहे, तेथे घ्या आणि ज्या ठिकाणी निवडणुका घेता येत नसतील, तेथे थांबा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मी एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. हवामान खात्याचा अधिकृत अंदाज, इतर आकडेवारी व अधिकृत माहितीच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल.
-यू.पी.एस. मदान, आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग
पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा
सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश
जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पावसाळा आहे, तिथे मान्सूननंतर निवडणुका घ्या. कोकण आणि मुंबईत निवडणुका नंतर घ्या, पण मराठवाडा आणि विदर्भ जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणुका घ्या. पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देश दिले. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर नव्हे, तर पावसाळ्यातच होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याची सुरुवात विदर्भ, मराठवाड्यापासून होईल, अशी दाट शक्यता आहे. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात, या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या महत्त्वपूर्ण अर्जावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला हे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी परिपत्रक जारी करत मुंबई महापालिकेसह राज्यातील 14 नगरपालिकांना 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच पावसाळ्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरू शकते, कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होत असल्याने येथे निवडणुका घेणे कठीण ठरू शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
