राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढिव मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात २२ आणि २३ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये कोकण, महाड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांचे मोठं नुकसान झालं आहे. पुर परिस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. राज्य सरकारने तात्काळ मदत जाहीर केली होती. मात्र आता या अतिवृष्टी बाधितांना वाढीव मदत करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारपेक्षा वाढीव दराने म्हणजे २०१९ सालच्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यत आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना केंद्रापेक्षा वाढीव दराने म्हणजे २०१९ सालच्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्यात येणार आहे. राज्यात जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने सुमारे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाईतील मदत वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तथापि, केंद्राने अजूनही २०१५ नंतर नुकसान भरपाईच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्राच्या दरापेक्षा जास्तीच्या दराने आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मिळणारी मदतीची रक्कम २०१९ सालच्या महापुरात देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा मिळणार आहे. याआधी राज्यातील आपत्तीग्रस्तांना ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. घरांची पुनर्बांधणी, पायाभूत सुविधांची उभारणी, आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यासह कपडे, घरगुती वापराची भांडी यासह राज्य सरकारने मदत जाहीर केली.
हेही वाचा : मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मदत
