महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 700 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही एक खुशखबर आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कोरोना महामारीमुळे यासाठी निधीप्राप्त होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारने यासाठी निधी मिळवला आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि याच योजनेअंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज भरले आहे, अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर याचा भार पडणार आहे.
या आधी 2 हजार 900 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे आता एकूण 4 हजार 700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. या 4700 कोटी रुपयांपैकी 2 हजार 350 कोटी रुपये अनुदान स्वरूप शेतकऱ्यांना 16 सप्टेंबर 2022 पर्यंतच मिळाले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी 650 कोटी वितरित केल्याचं सांगितलं जात आहे.
हेही वाचा : ठाकरे सरकारने चूक केली; प्रभाग संख्या वाढवण्यावरून शिंदे गटाचा कोर्टात दावा
