पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायतीचा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये (एसआरए ) समावेश करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रदेशातील (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश होणार आहे.
ठाणे मुख्यालय असलेल्या या प्राधिकरणात यापूर्वीच नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोबिंवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा आठ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान अशा सात नगरपालिका-नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे. पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायतीचा यामध्ये समोवश नव्हता. तो आजच्या निर्णयाने होणार आहे.
महाराष्ट्र परिवहन कायद्याच्या दुरूस्तीचे विधेयक मागे
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू केल्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर केलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिवहन कायदयामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक ६ एप्रिल २०१७ रोजी विधानमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर करण्यात आले होते.
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा २०१९ लागू केला. केंद्राच्या या कायदयामध्ये राज्याने प्रस्तावित केलेल्या बाबींचा समावेश असल्याचे केंद्र सरकारने सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्याचे हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
मावसाळा येथील जमीन राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे
औरंगाबाद जिल्ह्यातील मौजे मावसाळा (ता. खुलताबाद) येथील सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट या संस्थेच्या ताब्यातील ४५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मौजे मावसाळा (ता.खुलताबाद) येथील गट नं.१/१० मधील ४५ हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे यांच्याकडून ताब्यात घेतलेली आहे. ही जमीन महामंडळाच्या नावे करण्यास मान्यता देण्यात आली. या ठिकाणी महामंडळाच्या वाहन चालकांना प्रशिक्षण देणे, अन्य ट्रक आणि बस ड्रायव्हर यांचे प्रशिक्षण वर्ग चालविणे आणि सुरक्षेबाबत अन्य प्रशिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : Budget 2022: तीन कोटी युवकांनी आपला रोजगार गमावला, अर्थसंकल्पानंतर राहुल गांधींचा हल्लाबोल