भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ३० मार्च रोजी तेलंगणा सरकारने मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि निवृत्त अधिकारी यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वेतनामध्ये ४० टक्क्यांपासून ७५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र सरकारने देखील तशाच स्वरूपाचा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्र्यांपासून थेट क श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या वेतनामध्ये २५ टक्क्यांपासून ६० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्याच्या येणाऱ्या वेतनामध्ये ही कपात जाहीर करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली आहे.
कशी असेल वेतन कपात?
६० टक्के कपात – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य (सर्व लोकप्रतिनिधी)
५० टक्के कपात – ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील सरकारी अधिकारी-कर्मचारी
२५ टक्के कपात – ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी
‘ड’ श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा आणि सहकार्य देतील’, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
