विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्व आमदारांच्या ड्रायव्हरचा पगार राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी हे विधेयक विधानपरिषद सभागृहात मांडले होते, त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला.
यामुळे करण्यात आली दुरुस्ती
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम (१९५६) यामध्ये आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा पुरविण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र यामध्ये वाहन चालकाच्या सेवेची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आज या विधेयकातील सुधारणेला मंजूरी देण्यात आली. राज्य विधीमंडळाचा प्रत्येक आमदार वाहन चालक मोफत सेवा मिळण्यास हक्कदार असल्यामुळे ही दुरुस्ती करण्यात आली.
राज्य शासनाला दरवर्षी अंदाजे ६.६० कोटींचा भार उचलावा लागणार
या दुरुस्तीनुसार आमदाराला वैध वाहन चालक परवाना (लायसन) असलेला आणि वयाची ६० वर्ष पुर्ण न केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची ड्रायव्हर म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. सदर ड्रायव्हरला शासनाकडून दरमहा १५ हजार रुपये इतके वेतन देण्यात येईल, अशी तरतूद कलम ६ मध्ये करण्यात आली आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे राज्य शासनाला दरवर्षी अंदाजे ६.६० कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे. याआधी प्रत्येक आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकाला देखील शासनाकडून वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांना दरमहा २५ हजारांचे वेतन देण्यात येते.
आमदारांना कार्यालयही द्या – दरेकर
या विधेयकावर चर्चा करत असताना शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. सदर ड्रायव्हरच्या खात्यात सरकार वेतन वर्ग करणार की ते आमदाराला देणार? असे विचारले. तर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तर कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रत्येक आमदाराला कार्यालय किंवा कार्यालयाचे भाडेही द्यावे, अशी मागणी अनेक आमदार करत असल्याचे सभागृहात सांगितले.
हेही वाचा – पुढील ६ महिन्यात राज्यातील सर्व तुरुंगात सीसीटीव्ही लागणार
