शासकीय सेवेत सरळसेवेने भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या जाहिरांतीकरिता २ वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणारे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या निर्णयामुळे सरळसेवेने शासकीय सेवेत येऊ इच्छिणार्‍या गट अ, ब, क व ड (वर्ग १-४) या पदांसाठीच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानुसार खुल्या प्रवर्गासाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे असेल तर ती ४० वर्षे ग्राह्य धरली जाईल आणि मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे असेल तर ती ४५ वर्षे ग्राह्य धरली जाईल.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या औचित्याने शासनाने ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही भरती प्रक्रिया राबवताना लोकप्रतिनिधींकडूनही अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या निवेदनांचा विचार करून आणि कोरोना संकटासारख्या कारणांमुळे ज्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा उमेदवारांना परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शासनसेवेत सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासाठी प्रसिद्ध होणार्‍या जाहिरातींसाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ओलांडणार्‍या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत २ वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे अशा उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
आरोग्य विभागात १३ हजार रिक्त पदे
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील जवळपास १३ हजार, तर ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्यसेवेशी निगडित १० हजार पदे रिक्त असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. यासंदर्भात भाजप सदस्य संजय सावकारे यांनी प्रश्न विचारला होता.
