इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पाठोपाठ म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला अभूतपूर्व घोळ, गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संप, कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री, शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागलेली सक्तीची विश्रांती, परिणामी सुस्तावलेले प्रशासन आदी मुद्यांवर बॅकफूटवर असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी बुधवारपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष भाजपने अधिवेशनात आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाजप विरुद्ध आघाडी सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या भीतीने सलग दुसर्‍या वर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे. २२ डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी भाजपकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तापणार असून भाजपच्या हल्ल्याला तोंड देणे आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, शासकीय भरतीच्या परीक्षा घेण्यात आलेले अपयश, एसटीचा चिघळलेला संप आदी मुद्यांवरून अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. ओबीसी आरक्षणासारख्या राजकीयदृष्ठ्या संवेदनशील विषयात सरकारला आलेले अपयश लक्षात घेऊन भाजप अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सरकारवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी प्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या भरतीत मोठा घोळ झाला. या घोळामुळे सरकारला परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. त्यांतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप झाला. हे प्रकरण न्यायालयात असताना म्हाडाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने परीक्षेच्या काही तास अगोदर परीक्षा रद्द करावी लागली. त्यापाठोपाठ शिक्षक पात्रता परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी या प्रकरणात शिक्षण खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला बेड्या घातल्या आहेत. या कारवाईने सरकारची पुरती बेअब्रू झाली असून अधिवेशनात पेपर फुटीचे प्रकरण सरकारसाठी चांगलेच अडचणीचे ठरणार असून या मुद्यावर विरोधी पक्षाकडून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते. याशिवाय परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपावरून भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांनी ऐन दिवाळीच्या दिवसात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसले. जवळपास ४० दिवसांहून अधिक काळ एसटीचा संप सुरू आहे. राज्य सरकारने वेतनवाढीची घोषणा करूनही एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आंदोलन सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल सुरू आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांचा संप हाताळण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
अधिवेशनात अध्यक्ष निवड
जवळपास १० महिन्यांपासून रिक्त असलेले विधानसभा अध्यक्षपद या अधिवेशनात भरले जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदान पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी विधानसभा नियम समितीने अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवड होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभेला नवा अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे.
