राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली आणि वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवून यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके आणि ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे थकीत असलेल्या वीज देयकांबाबत चर्चा झाली.
याआधी महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडील पथदिवे,पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरीत रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा केली. तरीही या संदर्भात महावितरणकडून देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करुन १५ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
या बैठकीला ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे आदी उपस्थित होते.
