मुंबई : राज्यातील सरकारी अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघ आक्रमक झाला असून महासंघाने त्यासाठी येत्या 14 मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. नव्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यसेवेतील नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी आणि शिक्षकवर्ग भवितव्याच्यादृष्टीने चिंतीत आहेत. त्यामुळे सेवा उपदान तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतन या महत्त्वाच्या बाबींचा अभाव असलेली नवीन पेन्शन योजना तातडीने रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरुवातीपासून लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर, 2005पासून राज्यसेवेत आलेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, नवीन पेन्शन योजनेची सदोष अंमलबजावणी, तसेच गुंतवणूक-परतावा या बाबतीतील अविश्वासार्हता, यामुळे नवनियुक्त अधिकारी – कर्मचारी आणि शिक्षक आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंतीत आहेत. गोवा राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय खुला ठेवला असून, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू यासारख्या राज्यांनी तर नवीन पेन्शन योजनेचा स्वीकारच केला नाही, याकडे लक्ष वेधत राज्य शासकीय सेवेतील मोठ्या संख्येने कार्यरत अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी भविष्यातील आर्थिक अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे यांनी केली आहे.
जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने 14 मार्च, 2023पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. अधिकारी महासंघाचीही हीच भूमिका असून, आंदोलनाबाबतचा अंतिम निर्णय अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत या महिनाअखेरीपर्यंत निश्चितपणे घेतला जाणार आहे, असेही कुलथे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मी निवडणूक लढवत असल्यामुळे भाजपाला जड जाईल, उमेदवार आनंद दवेंचा दावा
