उन्मेष खंडाळे | मुंबई – महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांमधील शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थी मुंबईतील आझाद मैदानात गेल्या ५० दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF-2021) पात्र या विद्यार्थ्यांकडे राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सामाजिक न्याय विभाग स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या विभागाचे अधिकारी देखील गेल्या ५० दिवसांत या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे फिरकलेले नाही.
महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून आलेले हे विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानात बसून धरणे आंदोलन करत आहेत. खाली अंथरायला एक ताडपत्री आणि डोक्यावर निळं आकाश. अन्न-पाण्याची कोणतीच व्यवस्था नाही. अशा स्थितीत राज्यातील शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थी आपले संशोधनकार्य सोडून २०२१ पासून रखडलेल्या फेलोशिपच्या मागणीसाठी पन्नास दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. उन्हात बसून, उपाशी राहिल्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडत चालली आहे. मुंबई लोकलची सवय नसलेले दोन विद्यार्थी रेल्वेतून पडून जखमी झाले आहेत. आता तरी मुख्यमंत्री आंदोलकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
औरंगाबाद येथून आलेले संशोधक विद्यार्थी अमोल खरात यांनी सांगितले, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून (BARTI) सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभाग मात्र विद्यार्थ्यांसोबत न्याय करत नाही. आमचे संशोधन हे गुणवत्तापूर्ण नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणत आहेत. मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देताना अनेक अग्निदिव्यातून जावे लागते. आम्ही लेखी, तोंडी परीक्षा दिल्यानंतरच फेलोशिपसाठी पात्र ठरतो. एक प्रकारे संशोधनाचा विषय आणि संशोधकाची गुणवत्ताच सरकारकडून तपासली जाते. ही अट सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फत फेलोशिप मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लावली जात नाही, असे एका संशोधक विद्यार्थ्याने सांगितले. ‘बार्टी’च्या धरतीवर ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या दोन्ही संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. तिथे सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना २०२१ आणि २०२२ साठी फेलोशिप मंजूर करण्यात आली आहे. सारथीने ८५६ तर महाज्योतीने १२२६ विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मंजूर केली आहे. असे असताना मग अनुसुचित जातीच्या ८६१ विद्यार्थ्यांसोबतच सरकार दुजाभाव का करत आहे, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला.
या आंदोलनात मुलींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. परभणी येथून या आंदोलनात पहिल्या दिवसांपासून सहभागी असलेल्या रोहिणी पुंडगे या विद्यार्थीनीने सांगितले, की मुलींनी ४० – ५० दिवस घराबाहेर राहाणे हे किती कठीण आहे, याची जाणीव सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांना नाही. पुंडगे या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वनस्पती शास्त्र विभागाच्या विद्यार्थीनी आहेत. लंग्ज कँसरवर हर्बल उपचारांमध्ये त्या संशोधन करत आहेत. त्या म्हणाल्या, आमचे संशोधन हे समाजोपयोगी आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला फायदा होईल असे संशोधन मी करत आहे. मला एक-एक सॅम्पल हे १२ ते १५ हजार रुपयांना खरेदी करावे लागेत. त्यासाठी भारतभर फिरावे लागते. मला पदरमोड करुन संशोधन कार्य करावे लागत आहे, एवढे खर्चिक संशोधन असुनही शासन आम्हाला आमच्या हक्काची फेलोशिप देत नाही, यामुळे संशोधन कार्यात अनेक अडथळे येत आहे. जे आमच्या संशोधनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, त्यांना मला विचारायचे आहे की तुम्ही कधी आमच्या शोधनिबंधाचा अभ्यास केला आहे का? मागास समाजातील हे विद्यार्थी अनेक संकटांवर मात करत इथपर्यंत पोहोचतात. तेव्हा शासनाकडून त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, मात्र शासनाकडून दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याबद्दल रोहिणी पुंडगे यांनी खंत व्यक्त केली.
‘दलित स्त्रीवादी दृष्टीकोणातून धर्म आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेचा अभ्यास’ करणाऱ्या स्वाती आदोडे म्हणाल्या, २०१२ ते १७ या पाच वर्षांमध्ये ‘बार्टी’ने ४८५ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली आहे. यातील ४५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी म्हणजेच, जवळपास ९० ते ९५ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपले शोधप्रबंध सादर केले आहेत. एवढा मोठा सक्सेस रेट असतानाही सबमिशन होत नाही, हा सामाजिक न्याय विभागाचा आरोप पूर्वगृह दुषित असल्याचे त्या म्हणाल्या. या संबंधी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशीही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तो होऊ शकलेला नाही.
विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकतीच या विद्यार्थ्यांची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली आहे. सरकार दरबारी या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या मांडण्याचे आश्वासन त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहे. वंचित बहुजन आघाडीनेही या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय विभाग आहे, ते या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे कधी लक्ष देतात हे पाहावे लागेल.
