राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजामध्ये सरकारविरोधात मोठा अंसतोष आहे. पण राज्य सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाज्योतीचे बळकटीकरण, शिष्यवृत्ती योजनेसाठी तरतूद तसेच समर्पित आयोगाची निर्मिती अशा घोषणांचा पाऊस ओबीसी समाजासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.
महाज्योतीचे सक्षमीकरण
राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था – महाज्योतीला विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाटी एकुण 250 कोटी रूपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाला प्रशासकीय सोयीसुविधांसाठी आवश्यक निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2022 : एसटी महामंडळासाठी मोठी घोषणा! ३००० बसेसची करणार खरेदी
शिष्यवृत्ती योजना
राज्यात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता 1 हजार 20 कोटी, शैक्षणिक व परिक्षा शुल्कासाठी 400 कोटी, सावित्रीबाईफुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता 100 कोटी आणि आश्रमशाळांकरिता 400 कोटी रूपये इतका निधी देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2022: कळसूत्री सरकारचा विकासाची पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न; देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2022 : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना अजित पवारांनी दिली कवितेची जोड
