मुंबईः सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. यासाठी लहान मच्छिमारांना व रापणकाराना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रीकी नौका बांधणीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरात पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रापणकाराना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात मच्छीमार संघटनांनी केलेल्या मागणीचा अतिशय संवेदनशीपणे विचार करुन हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सन २०१० नंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली.
या संदर्भात ९ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नॉयलोन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५० टक्के पर्यंत व रांपण संघाच्या प्रत्येक साभासदाला रांपणीच्या तयार जाळयांवर तयार जाळ्याच्या किंमतीच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान देण्यात येईल.
बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने रु. १,००,०००/- पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये २,५०,०००/- पर्यंत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकाराना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.५ लाख पर्यंत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा रु.२,५०,०००/- यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल. भूजल मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/ मोनोिफलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास 20 किं ग्रॅ.पर्यंत ५० % अनुदान देण्यात येणार आहे.
भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छीमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला आहे. य़ामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या ५०% पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा, त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले आहेत. शासन मच्छीमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
