गुन्हेगारांना धडकी भरेल असा कायदा करा; महिला सुरक्षेवरुन भाजप आक्रमक

राजकारण करुन ओबीसी बांधवांना केंद्राविरुद्ध भडकवण्याचा हा सुपीक डोक्यातली ही नापीक कल्पना आहे.

sudhir mungantiwar on women's security Make a law that will scare criminals
गुन्हेगारांना धडकी भरेल असा कायदा करा; महिला सुरक्षेवरुन भाजप आक्रमक

राज्यातील महिला सुरक्षेवरुन भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबईतील साकिनाका प्रकरणानंतर डोंबिवलीतील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. महिला सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेवरुन प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे कुंभकर्णासारख्या झोपलेल्या ठाकरे सरकारने आता तरी जागे व्हावे आणि महिला सुरक्षेवरुन कडक कायदा करावा असे विधान भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. ठाकरे सरकारने आपली सत्ता सुरक्षित ठेवावी परंतु महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी दोन दिवस अधिवेशन बोलवून गुन्हेगारांना धडकी भरवणारा कायदा करावा असे मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, तुम्हा हजारो वर्षे सत्तेत राहा. तुमची सत्ता सुरक्षित ठेवा. महिलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी २ दिवसीय अधिवेशन घेतल्याने काही घोडचूक होत नाही. एकत्र येऊ मंथन करु, या घटना थांबवण्यासाठी काहीतरी गोष्टी करु, अशा घटना थांबवण्याचा प्रयत्न करु, नादानी नाकर्तेपणा करु नका की, या राज्यात बलात्कार झाला म्हणून आमच्या महाराष्ट्रात बलात्कार सारख्या गंभीर विषयावर चर्चा करणार नाही. इतर राज्यांचे उदाहरणं देऊन आपल्या राज्यातील लक्ष विचलित करता करु नये. आपल्याला काय स्पेशल कोर्ट करता येईल, स्पेशल पोलीस फोर्स करता येईल का? मागील काही वर्षांमध्ये या राज्यामध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण हे ९ ते १५ टक्के आसायचे परंतु मागच्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आणि भाजपच्या युतीच्या सरकारमध्ये हे दोष सिद्धीचे प्रमाणे ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहचवण्याचे काम झालं आहे.

पाप करणाऱ्यांना, गुन्हा करणाऱ्यांना मनामध्ये धडकी भरली पाहिजे, गुन्हा केल्यावर आपल्यावर वाईट परिणाम होईल असी धडकी भरली पाहिजे. यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पात्र झालेलेल निवेदन पाठवल्यानतर अशी गंमत करायची. मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावर उत्तर देऊन चुकीचा पायंडा टाकला. डोंबिवलीच्या घटनेनंतर राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष अधिवेशन घेईल असे मला वाटत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करण्याचा तेव्हाच आपल्याला अधिकार असेल जेव्हा आपण अधिवेशन घेऊन या विषयावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकात आहे. यासंदर्भातील कडक कायद्यांवर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. जर सरकार हे करु शकत नाही तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. असे मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

ठाकरे सरकारमध्ये खुर्चीवर प्रेम करणारे मंत्री

राज्य सरकारचे अनुभवी पण खुर्चीवर प्रेम असणारे स्वार्थी मंत्री वारंवार सागंत आहेत की, देवेंद्र फडणवीस यांनी इम्पेरिकल डेटा दीड वर्ष पत्र पाठवून मागितला होता. परंतु केंद्र सरकारने त्यांना पत्र पाठवूनसुद्धा माहिती दिली नाही. कारण त्यामध्ये दोष, चुका आहेत. यामुळे ती माहिती दिली तर याचा परिणाम प्रतिकुल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्राने ती माहिती दिली नाही. हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात जी माहिती द्यायची होती, ती माहितीही दिली नाही.

परवा महाराष्ट्र सरकार डेटा जमा करेल असे म्हटलं आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय आणि अत्याचार करायची ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे सुधीर मुगंटीवार यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुरक्षेसाठी चुकीची माहिती न देता महाराष्ट्र सरकारने हा डेटा एकत्र करावा संकलित करावा परंतु याचे राजकारण करुन ओबीसी बांधवांना केंद्राविरुद्ध भडकवण्याचा हा सुपीक डोक्यातली ही नापीक कल्पना आहे. ओबीसी बांधवांनी या संदर्भात सरकारचा खरा चेहरा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा यापुर्वीच गोळा केला असता तर ओबीसी आरक्षण वाचवू शकलो असतो असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.


हेही वाचा : राज्याचा गृहमंत्रीच ED ला येडा समजतो, राज ठाकरेंनी उडवली देशमुखांची खिल्ली