एकनाथ शिंदेंना झेड सुरक्षा नाकारल्याबद्दल तत्कालीन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणतात…

Eknath

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी दिली होती. त्यावेळी त्यांना जीवे मारण्याची धमकी आली होती. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून एकनाथ शिंदे यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, तत्कालीन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी याचा ठामपणे इन्कार केला आहे.

गडचिरोलीमध्ये काही नक्षलवाद्यांचा खात्मा केल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जीवाला धोका असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांकडून अलर्ट करण्यात आले होते. याशिवाय, त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली होती. यामुळे त्यांना झेड प्लस सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना फोन करुन शिंदेंना झेड प्लस सुरक्षा देण्यास नकार दिला, असा आरोप आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. सुहास कांदे यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचे माजी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे. मात्र सतेज पाटील यांनी हा आरोप खोडून काढला आहे.

शंभुराज देसाई आणि मी गृह राज्यमंत्री होतो. पण एखाद्या व्यक्तीला संरक्षण द्यायचे की नाही, हा निर्णय आम्ही घेत नव्हतो. मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती असते, त्या समितीच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तीला धोका आहे का? याचे विश्लेषण केले जाते. धोका असल्यास एसआयटीकडून अहवाल दिला जातो. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला संरक्षण पुरवले जाते, अशी प्रक्रिया सतेज पाटील यांनी सांगितली.

यामध्ये मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्री हस्तक्षेप करत नाही. शिवाय, त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि एकनाथ शिंदे हे एकत्र होतेच. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना संरक्षण पुरवू नका, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून गेल्या असतील, असं मला वाटत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

धमक्या येतच असतात – मुख्यमंत्री
मी तिथे विकासाची कामे केली. तिथे नवे उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न मी केला. अशा धमक्या येत असतात. माझे काम मी करत राहतो. त्यावर काही परिणाम होत नाही. शेवटी सुरक्षा देणे किंवा वाढवणे हा गृह खात्याचा निर्णय आहे. त्यावर मला काहीही भाष्य करायचे नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी दिल्लीत स्पष्ट केले.