कर्नाटकः कर्नाटकात कधीच मुस्लीम मुख्यमंत्री झाला नाही. पण तूर्त किमान उपमुख्यमंत्री मुस्लीमच हवा, अशी मागणी सुन्नी उलेमा बोर्डाने केली आहे. उपमुख्यमंत्रीसह गृह, महसूल, आरोग्य व अन्य महत्त्वाची मंत्रीपदे मुस्लीम आमदारांना द्यावीत, असेही सुन्नी उलेमा बोर्डाचे म्हणणे आहे.
वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शाफी सादी यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री मुस्लीम हवा हे आम्ही निवडणुकीच्या आधीच सांगितले होते. मुस्लीम समाजाला ३० उमेदवार द्यावेत, अशी आमची मागणी होती. आम्हाला १५ जागा देण्यात आल्या. ९ जागांंवर मुस्लीम उमेदवार निवडून आले. ७२ विधानसभा मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांमुळे कॉंग्रेसचे उमेदवार निवडून आले आहेत. निडणुकीत आम्ही कॉंग्रेसला मदत केली आहेत. त्याबदल्यात आता आम्हाला काही तरी मिळायला हवे. उपमुख्यमंत्रीपदासह गृह, महसूल, आरोग्य अशी महत्त्वाची मंत्रीपदे आम्हाला मिळावीत. एकूण पाच मंत्रिपदे आम्हाला हवीत. आमची मागणी मान्य करून कॉंग्रेसने आमचे आभार मानावेत, असे सादी यांनी सांगितले.
विजयी झालेल्या ९ मुस्लीम उमेदवारांपैकी कोणाला मंत्रिपद द्यावं हे कॉंग्रेसने ठरवावं. अनेक मुस्लीम उमेदवारांनी आपल्या मतदारसंघात हिंदू-मुस्लीम एकतेचे प्रतिक दाखवून प्रचार केला आहे. खरं तर कर्नाटकात मुस्लीम मुख्यमंत्री व्हायला हवा. कारण कर्नाटकाच्या इतिहासात कधीही मुस्लीम मुख्यमंत्री झालेला नाही. कर्नाटकात ९० लाख मुस्लीम आहेत. अनुसुचित जातीनंतर आम्हीच सर्वाधिख अल्पसंख्याक कर्नाटकात आहोत, असा दावा सादी यांनी केला.
कर्नाटकात कॉंग्रेसला १३६ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला ६५, जनता दल सेक्युलरला १९, कल्याणा राज्य प्रगती पक्ष १ आणि सर्वोदय कर्नाटका पक्षाचा १ उमेदवार निवडून आला आहे. दोन जागांवर अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. दोन दशकानंतर कॉंग्रेसच्या पदरी कर्नाटकची एकहाती सत्ता आली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कॉंग्रेस आणि भाजपने एकमेकांवर आरोप करण्याची एकही संधी सोडली नाही. कर्नाटक निवडणुकीचा प्रचार सुरु असतानाच The Kerala Story चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समर्थन केले तर कॉंग्रेसने या चित्रपटावर टीका केली. कॉंग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात बजरंग दलवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले. त्यावरुनही पंतप्रधान मोदी यांनी कॉंग्रेसवर निशाणा साधला होता. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची झाली होती.
