नवी दिल्लीः बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळी येथील भूसंपादनाविरोधात गोदरेज कंपनीने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही शुक्रवारी फेटाळून लावली. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदरेजची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात गोदरेजने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांंच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. गोदरेज कंपनी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवून घेण्यासाठी अर्ज करु शकते. तशी मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनचे काम सुरु झाले आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळी येथील भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळी येथील गोदरेज कंपनीचा काही भूखंड संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकसानभरपाई म्हणून कंपनीला २६४ कोटी रुपये देण्यात आले. याविरोधात गोदरेज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. हे भूसंपादन २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आले. त्याची मुदत २०२० मध्ये संपली. त्यामुळे या संपादनासाठी दिलेली नुकसान भरपाईच अवैध आहे, असा दावा कंपनीने केला होता.
या भूसंपादनात अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती द्यावी, अशी मागणी adv सिरवई यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. याला माजी Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांनी विरोध केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन झाले आहे. केवळ गोदरेज कंपनीच्या भूखंडाचे संपादन झालेले नाही. या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. परिणामी ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी Advocate General कुंभकोणी यांनी केली होती.
Additional Solicitor General अनिल सिंग यांनीही गोदरेज कंपनीच्या याचिकेला विरोध केला. बुलेट ट्रेनसाठी गुजरात येथील भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तेथे कामही सुरु झाले आहे. महाराष्ट्रात ९७ टक्के भूसंपादन झाले आहे. गोदरेज कंपनीसारख्या भूखंडांचे संपादन अजून झालेले नाही, अशी माहिती Additional Solicitor General सिंग यांनी न्यायालयाला दिली.
गोदरेज कंपनी भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब करत आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला उशीर होत आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी खर्चातही वाढ होण्याची शक्यात आहे. मुद्दा नुकसानभरपाईचा असेल तर रक्कम वाढवून देण्याचा विचार करण्यात येईल. मात्र प्रकल्पाचे काम थांबायला नको, असा युक्तिवाद Additional Solicitor General सिंग यांनी केला होता. अखेर न्या. रमेश धानुका व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने गोदरेजची याचिका फेटाळून लावली. अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा देशातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे. हा भारताचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याविरोधात गोदरेज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
