राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं आधिच स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. ही मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा संदर्भात याचिका केली होती. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला डेटा राज्य सरकारला द्यावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. राज्य सरकारची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. ही मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता राज्यातील २१ डिसेंबरला होणाऱ्या १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत.
तसंच, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही १७ जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य १७ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
