नाशिक : उत्तर महाराष्ट्राच्या जायकवाडी धरणातून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यात यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालायचा निर्णय कायम ठेवला असून जायकवाडी धरणातून 8.9 टीएमसी पाणी मराठवाड्यासाठी सोडले जाणार आहे. पण या निर्णयाला अहमदनगर आणि नाशिकच्या कारखान्यांनी विरोध केला आहे.
जायकवाडी धरणाचे पाणी मराठवाड्याला देऊ नये म्हणून प्रवरा कारखाना, संजीवनी कारखाना आणि शंकरराव काळे कारखाना या तीन कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालायता याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 12 डिसेंबरला पार पडणार आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्याला पाणी सोडू नये, यासाठी अहमदनगर आणि नाशिक कारखानदारांनी मागणी राज्य सराकरकडे केली आहे.
‘या’ कायद्याचा फेरविचार करावा
2005च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणाच्या जलसाठ्याचा विचार नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा कायदा संमत झाला होता. पण या कायद्याला विरोध होऊ लागला आणि कायद्याची फेरविचारणा व्हावी, अशी मागणी नाशिक आणि अहमदनगर जोर धरू लागली होती. यंदा राज्यभरात पाऊस कमी पडल्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण 410 मिमी पाऊस पडला आहे. यामुळे धरण क्षेत्रात जास्त पाऊस झाला आहे. यामुळे राज्यातील 12 जिल्ह्यातील 96 महसूल मंडळात सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात आताच मितीला संगमनेरमध्ये एक आणि पाथर्डी तालुक्यात 8 ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा केला जाता आहे.
जायकवाडी धरणात पाणीसाठा कमी
अहमदनगर हा राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. यात भंडारदरा, निळवंडे आणि मुळा या तीन धरणातून शेती आणि पिण्यासाठी पाणी पुरविले जाते. गत वर्षा नोव्हेंबर महिन्यात तिन्ही धरणात 100 टक्के पाणीसाठा होता. यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे तिन्ही धरणात वर्षभर अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील शेतीला पाणी पुरवण्यासाठी अवश्यक जलसाठा उपलब्ध नाही.
