माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून तुर्तास दिलासा दिला आहे. सिंह यांना ११ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. परमबीर सिंह यांची चौकशी करु शकता परंतु त्यांच्याविरोधात चार्जशीट दाखल न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. परमबीर सिंह यांना ६ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करण्यात आली असून सिंह यांना न्यायालयाने तुर्तास दिलासा दिला आहे.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायलायाने दिलेली मुभा संपत आली होती. सोमवार ६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सिंह यांच्या अटकेपासून संरक्षण मिळण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना आदेश दिले असून या प्रकरणाची पुढील चौकशी ११ जानेवारीला ठेवली आहे. परमबीर यांच्यावर कारवाई न करता चौकशी सुरु ठेवावी परंतु त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करु नये असे आदेश न्यायलायने पोलिसांना दिले आहेत.
परमबीर यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर सीबीआयला ट्रान्सफर करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने पोलिसांना ३ आठवड्यांमध्ये लेखी उत्तर अहवाल सादर करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलेली मुभा संपत आली होती. यामुळे सिंह यांना न्यायालयाकडून पुन्हा दिलासा मिळणार का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाने दिलासा दिला नसता तर सिंह यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली असती.
Supreme Court asks CBI to file its affidavit on Singh’s plea and posts the matter for hearing on January 11th, 2022.
CBI tells Supreme Court that it has no issue in taking over the probe of criminal cases filed against Singh by Maharashtra Police.
— ANI (@ANI) December 6, 2021
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणीच्या तक्रारी
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ५ पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल आहेत. यामधील ३ तक्रारी या खंडणीच्या गुन्ह्यातील आहेत. तर अधिकाऱ्यांना धमकावल्या प्रकरणी आणि अट्रॉसिटीची तक्रार दाखल आहे. न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर सिंह २३१ दिवसानंतर मुंबईत दाखल झाले होते. यानंतर त्यांनी संबंधित प्रकरणांवर आपला जबाब नोंदवला आहे. सिंह चांदीवाल आयोगासमोरही हजर झाले होते.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला आहे. कोरोना काळात देशमुखांनी हॉटेल आणि क्लब मालकांकडून खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. देशमुखांकडून दबाव होता असा आरोप करत सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होते. या प्रकरणात देशमुखांना अटक ईडीने अटक केली आहे. तसेच यानंतर परमबीर सिंह यांच्याविरोधात काही पोलीस अधिकारी आणि बिल्डर्सने तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र परमबीर सिंह आरोप केल्यानंतर फरार झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर परमबीर सिंह मुंबईत दाखल झाले आहेत.
हेही वाचा : राज ठाकरे यांचा नाशिक दौरा लांबणीवर
