Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा नवी तारीख देण्यात आली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवरील सुनावणी आणखी तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य या याचिकेवर ठरणार आहे. या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला. परंतू आजच्या सुनावणीतही यावर काही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
कोरोना, ओबीसी आरक्षण, सत्ताबदल, कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली वॉर्डरचना. अशा अनेक कारणामुळे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी तर आता तीन वर्षे पूर्ण होत आली .मुंबई, पुणेसह १० महापालिकांसाठी पण एक वर्षे होऊन गेलं आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही. अशातच आणखी एक नवी तारीख न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा: CM एकनाथ शिंदे अयोध्येवरून थेट शेतकऱ्यांच्या बांध्यावर, बळीराजाने मांडली व्यथा
29 मार्च 2023 रोजी हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयाच्या कामकाजात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. पण त्यादिवशी न्यायालयाने आजची तारीख दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आठ महिने ‘तारीख पे तारीख’ सुरु आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्यानं तारखा दिल्या जात आहेत. त्यानुसार आज हे प्रकरण पुन्हा एकदा कामकाजात समाविष्ट कऱण्यात आलं आहे.
हे ही वाचा: Corona Alert: मुंबईत सर्व BMC रुग्णालयांत उद्यापासून मास्कसक्ती
आजही सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीत ठोस काही घडलेलं नाही आणि हे प्रकरण तीन आठवड्यांसाठी लांबणीवर गेलं आहे. त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणं हे आता तरी अशक्य असल्याचं बोललं जात आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल होता. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाचा: “एकनाथांच्या राज्यात शेतकरी अनाथ”, CM च्या अयोध्या दौऱ्यावरून ‘या’ नेत्याची टीका
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. २२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
